Tag: नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा, ‘अभी रोहिंग्याओं को वापस भेजने की कोई योजना नहीं’-
राज्य सरकार ने रोहिंग्या समुदाय के 72 लोगों की सूची भी अदालत को दी है और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की है. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने साफ कर दिया है [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने फरलो और पैरोल के बीच अंतर और उन्हें देने से संबंधित सिद्धांतों को समझाया-
पैरोल (Parole) और फरलो (Furlough) को जेल से अल्पकालिक रिहाई के रूप में परिकल्पित किया गया है। हाल ही में एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फरलो और पैरोल के बीच अंतर और उन्हें देने से संबंधित सिद्धांतों को समझाया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ [more…]
उच्च न्यायालय ने ‘हिंदू’ और ‘विदेशी विवाह कानूनों’ के तहत ‘सम लैंगिक विवाह’ को मान्यता देने की याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए किया सूचीबद्ध-
‘विवाह’ ‘विषमलैंगिक’ ‘हेटरोसेक्सुअल कपल्स’ (heterosexual couples) जोड़ों से जुड़ा एक शब्द है जोड़े ने न्यूयॉर्क में शादी की और उनके मामले में नागरिकता अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1969 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 कानून लागू होता है दिल्ली उच्च न्यायालय [more…]
Mumbai Drug Case: कोर्ट का NCB को तगड़ा झटका, अदालत ने कहा नहीं दे सकते कोई आदेश-
Mumbai Drug Case :: मुंबई के ड्रग्स मामले मुंबई के सेशंस कोर्ट से एनसीबी को झटका-कोर्ट बोला- हाई कोर्ट में मामला, नहीं दे सकते आदेश Mumbai Drug Case : मुंबई के ड्रग्स मामले में रोजाना नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं. [more…]
राष्ट्रपति ने तीन वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति को मंजूरी दी, इलाहाबाद, राजस्थान और कलकत्ता High Court को मिलेंगे नए जज-
वकील विक्रम डी. चौहान इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायधीश नियुक्त हुए हैं. जबकि न्यायायिक अधिकारी उमा शंकर व्यास को राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है. President of India Ramnath Kovind राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने High Court हाईकोर्ट में तीन वकीलों और [more…]
हाईकोर्ट ने कहा: आपराधिक केस में बरी होने मात्र से शस्त्र लाइसेंस बहाली संभव नहीं, जाने विस्तार से-
शस्त्र लाइसेंस विशेषाधिकार है, नागरिक का मूल अधिकार नहीं- इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabd High Court ने कहा है कि आपराधिक केस में बरी होने मात्र से निलंबित या निरस्त शस्त्र लाइसेंस (Arms License) की बहाली नहीं की जा सकती. यह लोक शांति [more…]
फर्जी वकील बनी एडवोकेट कमिश्नर, हाइकोर्ट में कई मुकदमा भी लड़ी, चुनाव लड़कर बनी बार एसोसिएशन की लाइब्रेरियन-
जिरह के दौरान बचाव पक्ष के वकील द्वारा अभियुक्त को बार बार वकील कहे जाने पर उच्च न्यायालय ने ऐतराज जताया और कहा कि हम उसे वकील शब्द से सम्बोधित न करें। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक फर्जी महिला वकील [more…]
केंद्र ने हाई कोर्ट में कहा Whats App भारतीय कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि यह एक विदेशी संस्था है-
Court में केंद्र ने Whats App को बताया विदेशी संस्था, कहा- हमारे कानून की संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठा सकती और भारत में इसका कोई व्यवसाय नहीं है. केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 19 और 21 के तहत [more…]
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को EWS को 10% कोटा प्रदान करने पर पुनर्विचार करने का सुझाव-
ECONOMICAL WEAKER SECTION आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आरक्षण RESERVATION के मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने केंद्र सरकार को “उच्च-स्तरीय नीति पर पुनर्विचार” करने का सुझाव दिया. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सार्वजनिक रूप [more…]
Judge Uttam Anand Murder Case: हाईकोर्ट ने CBI को फटकार लगाते हुए कहा कि हत्या की वजह साफ किए बिना चार्जशीट कैसे फाइल कर दी-
उच्च न्यायालय ने जांच की प्रगति पर असंतोष जताया है। साथ ही 29 अक्तूबर को होने वाली अगली सुनवाई में सीबीआई निदेशक को पेशी होने का निर्देश दिया है। Judge Uttam Anand Murder Case : झारखंड उच्च न्यायालय Jharkhand High Court [more…]
