Tag: COURT ORDER
बोर्ड परीक्षा में पहले उसे 74.8% मार्क्स आए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, एक नंबर की जगह बढ़ गए 28 नंबर-
मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय के आदेश के बाद और शांतनु शुक्ला ने अपने आत्मविश्वास और संघर्ष के दम पर क्लास 12th की मार्कशीट में एक नंबर की जगह 28 नंबर बढ़वा लिए. छात्र शांतनु तीन साल तक लड़े क़ानूनी लड़ाई करीब [more…]
सुप्रीम कोर्ट : सजा की मात्रा तय करना अपीलीय अथॉरिटी के विवेकाधीन कार्य क्षेत्राधिकार के भीतर-
Supreme Court सर्वोच्च न्यायलय की पीठ ने कहा कि नियम-52 अपीलीय अथॉरिटी को यह जांचने का अधिकार देता है कि क्या लगाया गया जुर्माना अत्यधिक, पर्याप्त या अपर्याप्त है और उसके अनुरूप दंड की बढ़ाने, घटाने या खत्म करने का अधिकार [more…]
वकील ने OLA CABS पर रु 62/- ज़्यादा लेने के लिए किया मुकदमा, केस जीत मिले रु 15,000/-, जानिए विस्तार से-
OLA CAB ओला कैब की पेमेंट चार्जिंग नीतियों को लेकर केस करने वाले एक वकील को रु 15,000/- का मुआवजा मिला है. ज्ञात हो की मुंबई न्यायालय के एक वकील श्रेयंस ममानिया ने पिछले साल 19 जून को अपने परिवार के [more…]
Allahabad High Court: Firearms रखने का अधिकार वैधानिक और Article 21 के अनुसार ‘Right to Life’ है, शस्त्र निरसन आदेश रद्द किया जाता है-
Allahabad High Court Lucknow Bench लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Arms License आग्नेयास्त्र लाइसेंस रद्द दिनांक 30.08.2019 करने के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि इस तरह के आदेश को प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज किए बिना आकस्मिक [more…]
भारत के संविधान के अंतर्गत ‘प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता’ की संरक्षण की व्याख्या। क्या इसमें ‘जीविका का अधिकार’ भी शामिल है? लैंडमार्क वादों के डिटेल्स के साथ-
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार इस अनुच्छेद का दायरा बढ़ता गया है। यह व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का मूल [more…]
हाईकोर्ट का आदेश देख सुप्रीम कोर्ट ‘चीफ जस्टिस’ भी हुए हैरान, कहा ऐसा आदेश ‘अभूतपूर्व’ है- जाने विस्तार से
SUPREME COURT OF INDIA सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को PUNJAB & HARIYANA HIGH COURT पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को भविष्य के सभी मामलों में सुरक्षा देने के “अभूतपूर्व” आदेश पर “हैरानी” व्यक्त [more…]
उच्च न्यायलय का बड़ा निर्णय: चौराहों पर लगी नेताओं, मशहूर लोगों की हटेंगी मूर्तियां-
Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ने मध्य प्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई [more…]
सुप्रीम कोर्ट: पोर्नोग्राफी और दुष्कर्म के सीधे लिंक पर डाटा कलेक्ट करने के लिए पुलिस को निर्देश देने हेतु जनहित याचिका, जानें विस्तार से-
शीर्ष अदालत में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL याचिका फाइल कर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह पोर्नोग्राफी सामग्री और दुष्कर्म के बीच सीधे लिंक का खुलासा करने वाली पुलिस [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रत्यावेदन देने से परिसीमा अवधि नहीं बढ़ती-
Supreme Court शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल अधिकारियों के पास एक प्रत्यावेदन दाखिल करने से परिसीमा अवधि नहीं बढ़ जाती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि यदि रिट याचिकाकर्ता को देरी का दोषी [more…]
केरल हाईकोर्ट: मीडिया वन पर पाबंदी का फैसला बरकरार, न्यायालय का कथन – देश के सुरक्षा से जुड़े हुए है मुद्दे
Kerala High Court उच्च न्यायलय ने कहा कि भले ही उसके सामने पेश की गई फाइलों में बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उसका विचार है कि इसमें सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ पहलू [more…]
