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PIL in Rape Case: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले आयोग ने एनकाउंटर की जांच रिपोर्ट में पाया, संदेह के घेरे में आई पुलिस-
हैदराबाद में पिछले साल एक पशु चिकित्सक की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. मामले के चार आरोपी कथित तौर पर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे. घटना एक साल बाद हुए एक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस [more…]
‘मैरिटल बलात्कार’ धारा 376 और ‘दहेज प्रताड़ना कानून’ धारा 498A का इस्तेमाल हिसाब चुकता करने के लिए हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई-
Misuse of IPC SEC 376 & 498A – भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A विवाहिता स्त्रियों के साथ ससुराल में क्रूरता के मामले में लगाई जाती है। दहेज उत्पीड़न और दहेज के लिए हत्याओं के मामलों को देखते हुए 1983 [more…]
Supreme Court में याचिका, पूछा क्या हिंदी राष्ट्रीय भाषा है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने NDPS Act में गिरफ्तार याची से कहा “हां” और खारिज की जमानत अर्जी-
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कहा था कि Article 22(5) अनुच्छेद 22(5) के तहत जरूरी है कि व्यक्ति को उसके Constitutional Rights मौलिक अधिकारों के बारे में उसी भाषा में जानकारी दी जाए वह उसके द्वारा अच्छी [more…]
हिजाब पर क्यों मचा है बवाल, जाने विस्तार से संविधान प्रदत्त अधिकारों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लैंडमार्क फैसलों के माध्यम से, विस्तार में-
नियम अलग हैं और धर्म अलग। दोनों एक-दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कर्नाटक में हिजाब को लेकर आखिर घमासान क्यों- ताजा विवाद की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई जब कुछ सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर [more…]
सुप्रीम कोर्ट: अगर शिकायत के साथ हलफनामा नहीं, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकता-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर शिकायत के साथ हलफनामा नहीं है तो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता Criminal Procedure Code की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकता है। इस तरह की आवश्यकता [more…]
जो इस्लाम को नहीं मानते, उन्हें मस्जिदों के लाउडस्पीकरों के शोर सुनने को नहीं करें मजबूर, हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब-
Gujrat High Court गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक जनहित याचिका के आधार पर जारी किया गया है जिसमें पूरे गुजरात के मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के बजने पर रोक लगाने की मांग [more…]
COLLEGIUM NEWS: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति करने की संस्तुति दी-
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 फरवरी को हुई बैठक में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दस अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने की संस्तुति की। पदोन्नति किए जाने वाले अधिवक्ता गण है एडवोकेट किशोर चंद्रकांत संत, एडवोकेट वाल्मीकि मेनेजेस एसए, [more…]
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट 6 अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी-
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 16 फरवरी, 2022 को हुई बैठक में मद्रास हाईकोर्ट में निम्न अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पदोन्नति के लिए स्वीकृत एडवोकेट हैं- एडवोकेट निदुमोलु माला, एडवोकेट सुंदर मोहन, एडवोकेट [more…]
हाई कोर्ट: आपसी सहमति से तलाक ना देने ये मानते हुए की विवाह विफल हो गया है क्रूरता की श्रेणी में आता है-
केरल उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि यदि पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक देने से इनकार करते हैं, भले ही वे आश्वस्त हों कि विवाह विफल हो गया है, तो यह क्रूरता होगी। न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक [more…]
HIJAB CONTROVERSY: कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई, कहा गया कि वकील हलफनामा दायर नहीं कर सकते-
कर्नाटक उच्च न्यायालय से हिजाब विवाद पर तीन मार्च के बाद सुनवाई की गुजारिश की गई है. कहा गया है कि विधानसभा चुनावों की वजह से मामले पर राजनीति हो रही है. “क्या आसमान गिर जाएगा अगर आप स्कूल में कुछ [more…]
