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Protest Petition (नाराज़ी याचिका) प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट को क्या कार्यवाही करना चाहिए – शीर्ष अदालत
“मजिस्ट्रेट को नाराज़ी याचिका (protest petition) को ‘परिवाद’ (complaint) मानते हुए संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।” माननीय शीर्ष अदालत ने विष्णु कुमार तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में नाराज़ी याचिका दायर होने पर मजिस्ट्रेट को क्या [more…]
शीर्ष अदालत ने – वकीलों की हड़ताल और बहिष्कार को रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियम बनाने का प्रस्ताव रखा
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने शीर्ष अदालत (SUPREME COURT) से उन वकीलों को दंडित करने के लिए नियम बनाने को कहा है जो कथित रूप से हड़ताल (STRIKE) में शामिल थे। उन वकीलों (ADVOCATES) ने कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव [more…]
अगली सुनवाई तक सेबी NDTV के प्रवर्तकों के खिलाफ सख्त कदम ना उठाए – शीर्ष अदालत
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को बाजार नियामक सेबी से कहा कि वह एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणव राय और राधिका राय के खिलाफ कुछ ऋण समझौतों में शेयरधारकों से जानकारी छुपाकर प्रतिभूति मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में तीन सितंबर [more…]
यूपी गवर्नमेंट ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के 77 आपराधिक मामले लिए वापस, एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बताया गया कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया गया है। इनमें से कुछ मामले आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों से [more…]
वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा देने संबंधी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे: न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा एक नियम के रूप में ‘मनमाने एवं भेदभावपूर्ण’ गोपनीय मतदान के इस्तेमाल से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर वह विचार [more…]
कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए नौ नामों की सिफारिश की-
तीन महिला न्यायाधीश के साथ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ का नाम कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए भेजे- नयी दिल्ली : भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के शीर्ष अदालत में [more…]
पेगासस विवाद: शीर्ष अदालत का जांच आयोग गठन के खिलाफ याचिका पर केंद्र व बंगाल सरकार को नोटिस-
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किये जिसमें पेगासस जासूसी के आरोपों की तफ्तीश करने के लिए जांच आयोग गठित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती [more…]
न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर मीडिया में अटकलें, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबरें : प्रधान न्यायाधीश
नयी दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम की बैठक के बारे में मीडिया में कुछ “अटकलों और खबरों” को “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया। प्रधान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति [more…]
जुडिशल ऑफिसर्स के सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर नहीं होने पर शीर्ष अदालत सख्त-
अदालत ने कहा लगेगा राज्यों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना- शीर्ष अदालत (Supreme Court) सभी न्यायिक अधिकारियों (जुडिशल ऑफिसर्स) को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर 17 अगस्त यानी आज को सुनवाई कर रही है. [more…]
मात्र शिनाख्त परेड से आरोपी की पहचान उसे दोषी ठहराने का प्रयाप्त आधार नहीं-शीर्ष अदालत
उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court) ने कहा है कि शिनाख्त परेड (टीआईपी) में किसी आरोपी की पहचान मात्र दोषसिद्धि का वास्तविक आधार नहीं बन सकती जब तक कि अन्य तथ्य और परिस्थितियां उसकी पहचान की पुष्टि नहीं करती हैं. शीर्ष अदालत [more…]
