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केवल शराब के निर्माण, परिवहन या बिक्री में संलिप्तता के आधार पर हिरासत में लेना सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधि नहीं है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदी द्वारा दायर अपील में कहा है कि यदि हिरासत इस आधार पर है कि बंदी शराब के निर्माण, परिवहन या बिक्री में लिप्त है, तो यह अपने आप में उसके भरण-पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली [more…]

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क्या गैर-वैवाहिक बच्चे हिंदू कानूनों के तहत अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने 2011 से लंबित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2011 की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो इस जटिल कानूनी मुद्दे से संबंधित थी कि क्या गैर-वैवाहिक बच्चे हिंदू कानूनों के तहत अपने माता-पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं। मुख्य [more…]

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अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस मुद्दे तक ही सीमित रहेगा कि कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं : चीफ जस्टिस

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के मामले दायर याचिकाओं पर सातवें दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सातवें दिन की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर [more…]

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीएड डिग्रीधारियों को झटका, बीटीसी धारक ही बन सकेंगे प्राथमिक ग्रेड शिक्षक

अब प्राथमिक ग्रेड यानि कि कक्षा 5वीं तक बीएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे. यानि कि अब 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाएगा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल [more…]

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SC ने ‘2002 के गोधरा नरसंहार’ के तीन आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार, कहा कि “घटना भी बहुत गंभीर है…यह हत्या की कोई अकेली घटना नहीं है”

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा नरसंहार की घटनाओं के तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें अयोध्या से लौटते समय 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ [more…]

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सर्वोच्च न्यायलय ने प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों को बताते हुए कहा कि “लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा रखने मात्र से प्रतिकूल कब्ज़े का अधिकार नहीं मिल जाता”

सर्वोच्च न्यायलय ने केरल सरकार और अन्य बनाम जोसेफ और अन्य में अपने हालिया फैसले में सुनवाई करते हुए प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कई सिद्धांतों पर चर्चा की। न्यायलय ने कहा- सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम [more…]

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शीर्ष अदालत ने फैसले में व्यभिचारिणी, जैविक यौन संबंध, संबंध, गृहिणी, अविवाहित मां जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचने को कहा, जारी की हैंडबुक

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज ‘लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला’ पर एक पुस्तिका जारी की, जिसमें न्यायिक निर्णय लेने और लेखन में हानिकारक लिंग रूढ़िवादिता, विशेष रूप से महिलाओं के बारे में, के उपयोग से बचने के बारे में मार्गदर्शन दिया [more…]

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संसदीय स्थायी समिति ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों में भारतीय समाज के सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश

संसदीय स्थायी समिति की प्रमुख बातें- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण की कमी को ध्यान में रखकर भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व [more…]

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मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

आवेदक शाहीन अब्दुल्ला का आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ धमकी भरे आवाह्न पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए थे जो एक बहुत ही गंभीर बात है। गुरुग्राम में एक बहुत ही गंभीर बात हुई है, जहां पुलिसकर्मियों के [more…]

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न्यायमूर्ति रोहित देव ने ओपन कोर्ट में क्यों दिया इस्तीफा? खुफिया रिपोर्ट के कारण, SC कॉलेजियम और ट्रांसफर की पूरी कहानी

न्यायमूर्ति रोहित देव के ‘जीएन साईबाबा के मामले’ के संबंध में खुफिया रिपोर्ट के कारण उनका स्थानांतरण और इस्तीफा हुआ: रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में बैठे जस्टिस रोहित बबन देव ने शुक्रवार को खुली अदालत में अपने इस्तीफे [more…]