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पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच जुलाई में करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जुलाई में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों को दी गई चुनौती पर तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी। CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच को सूचित किया गया कि UoI द्वारा काउंटर अभी तक [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा कि लग रहा HC खुद को SC से बड़ा मानने लगा है
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रवि कुमार के पीठ ने अपने आदेश की अवहेलना पर मणिपुर हाईकोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है और अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की एक कर्मचारी के प्रमोशन से जुड़ी [more…]
सुप्रीम कोर्ट में व्हीलचेयर पर मुवक्किल को लेकर पहुंचा वकील, भड़क गए जज; CJI के पास भेजा मामला
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में एक मामले की सुनवाई के दौरान वकील अपने पैरालाइज्ड मुवक्किल को व्हीलचेयर पर बिठा कर कोर्ट में पहुंच गया, जबकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा ही नहीं था। वकील की [more…]
Fake News Case: सुप्रीम कोर्ट ने जब BJP प्रवक्ता को दी चेतावनी कहा की ‘आपको अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, माफी मांगिए’
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज गुरुवार को वकील और उत्तर प्रदेश इकाई बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को चेताया है. अदालत ने उन्हें तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के बारे में झूठी सूचना Fake News फैलाने [more…]
मकान मालिक और किरायेदार केस जिसमे न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘क्लासिक केस’ की संज्ञा दी है
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने किरायेदार पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के साथ साथ मार्केट रेट पर 11 सालों का किराया भी देने का आदेश दिया है. आज मकान मालिक Landlord और किरायेदारों Tenants के झगड़े किसी भी जगह [more…]
Res Judicata लागू करने के लिए, बाद के मुकदमे में काफी हद तक मुद्दा वही होना चाहिए जो सीधे पिछले मुकदमे में जारी था और मुकदमे का फैसला गुण के आधार पर होना चाहिए: SC
सीपीसी के आदेश 7 नियम 11(डी) के तहत श्रीहरि हनुमानदास टोटाला बनाम हेमंत विठ्ठल कामत के मामले में दिए गए अपने फैसले में उल्लिखित एक आवेदन पर निर्णय लेने के सिद्धांतों को दोहराते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेस [more…]
हाईकोर्ट द्वारा सजा घटाने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
सर्वोच्च अदालत ने पंजाब राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दायर एक अपील पर अपना फैसला सुनाया है। जिसमें आईपीसी की धारा 304-ए (उतावलेपन और लापरवाही से मौत का कारण) के तहत अपराध के लिए एक आरोपी की सजा [more…]
समलैंगिक केस: पूर्व न्यायाधीशों ने जताई चिंता, कहा- ‘राइट टू चॉइस के नाम पर पश्चिमी सभ्यता को थोपने की कोशिश’
‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद’ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका की दायर सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधित मामले को सुनवाई के लिए पांच जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेज [more…]
मुकदमे में अनुचित देरी के आधार पर जमानत देना, NDPS Act की धारा 37 द्वारा बेड़ी नहीं कहा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धारा 37 के तहत प्रदान की गई कड़ी शर्तों के बावजूद, मुकदमे में अनुचित देरी हमेशा एक आरोपी [more…]
आपने केरल में PFI द्वारा अभद्र भाषा का संज्ञान क्यों नहीं लिया मीलार्ड? एसजी ने जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच से पूछा
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की खंडपीठ के बीच तीखी बहस में, सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से पूछा कि उसने केरल में एक रैली (अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रॉन ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा) में एक [more…]
