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SC का सेबी-सहारा फंड से रु. 5 हजार करोड़ जारी करने का आदेश, ठगे गए जमाकर्ताओं पूर्व जज के निगरानी में लौटायी जाये राशि
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि यह आवंटित राशि 5,000 हजार करोड़ रुपये सहारा समूह की सहकारी समितियों की ओर से ठगी के शिकार जमाकर्ताओं को लौटायी जाएगी। यह प्रक्रिया शीर्ष अदालत के पूर्व जज [more…]
SC ने PMLA की धारा 50 और 63 को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया, ईडी के सम्मन को रद्द करने की गई थी मांग
सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 और धारा 63 को भारत के संविधान के अधिकार से बाहर घोषित करने की मांग की गई [more…]
आदेश 8 नियम 1ए(3) सीपीसी के तहत अगर किसी दस्तावेज को एक बार दाखिले से इंकार कर दिया गया तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत फिर से पेश किया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए सहमत हो गया है- क्या नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1ए(3) और (5) के तहत प्रवेश से इनकार किया गया एक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के शासनादेश [more…]
खाता धारक को फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई बैंको को पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा है कि किसी भी खाताधारक Account Holder को फ्रॉड Fraud घोषित करने से पहले बैंकों Banks को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। कर्ज लेने वाले की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद बैंकों [more…]
वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं पर शीर्ष अदालत 9 मई को करेगा सुनवाई
शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र से जवाब मांगा था। याचिकाओं में से एक इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के संबंध में दायर की गई [more…]
किसी प्राधिकरण की अनुपस्थिति में अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करना होगा- सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आदेश के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकारी के पास किसी भी अधिकार और शक्ति के अभाव में, ऐसे अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत होगी और उसे रद्द करना [more…]
“पार्टियां अंतिमता के सिद्धांत से बंधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक सक्षम न्यायालय द्वारा डिक्री दी जाती है” – सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि पार्टियां अंतिमता के सिद्धांत ‘Principle Of Finality’ से बंधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक सक्षम अदालत द्वारा एक डिक्री अंतिम और बाध्यकारी प्रकृति प्राप्त करती है, विशेष रूप से जहां इसकी समवर्ती रूप से पुष्टि की [more…]
बॉम्बे हाई कोर्ट के दो मौजूदा जजों और एनसीपी के एक विधायक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई
बॉम्बे हाई जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख के खिलाफ राशिद खान पठान ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना याचिका में नैशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक हसन मुश्रीफ और बॉम्बे हाई कोर्ट [more…]
SC ने फिर से पुष्टि करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ उन मामलों में नहीं दिए जा सकते हैं जहां रोजगार FAKE CAST CERTIFICATE पर आधारित है
यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी पूरी पहचान और अतीत, वर्तमान और भविष्य के अधिकारों को चुनौती दी गई है, उसे कम से कम निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद [more…]
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: देश के सभी उच्च न्यायालय 3 माह के भीतर ऑनलाइन RTI पोर्टल्स करें स्थापित
सर्वोच्च अदालत ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को तीन माह के भीतर आरटीआई वेबसाइट स्थापित करने का निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने देश के सभी उच्च न्यायालयों All High Courts IN INDIA को तीन महीने 3 Months के [more…]
