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सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ट्रांसजेंडर्स को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act SMA एसएमए) 1954 में “पति” और “पत्नी” और ‘पुरुष’ और ‘महिला’ के सभी संदर्भों को पढ़ने की मांग [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सजायाफ्ता कैदी की रिहाई का दिया आदेश, जिसे सिर्फ जुर्माना न चुकाने पर रिहा नहीं किया गया था
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सजायाफ्ता कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे केवल इस आधार पर रिहा नहीं किया गया था कि वह उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ था। न्यायमूर्ति कृष्ण [more…]
SC Collegium News : पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित का कॉलेजियम पर बड़ा बयान, बोले- सर्वसम्मति से ही भेजें दोबारा नाम
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : पूर्व CJI ने जोर देते हुए कहा कि ‘शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई प्रारंभिक सिफारिश में सर्वसम्मत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसे बहुमत से [more…]
रिमांड आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है; यह तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अदालत को न लगे कि पुन: परीक्षण की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि रिमांड का आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है और इसलिए, तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपीलीय अदालत को यह नहीं लगता कि फिर से परीक्षण की आवश्यकता है, [more…]
जब उद्धव ठाकरे ने बहुमत खो दिया था, तो उन्हें सीएम बने रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी ? शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
शिवसेना उद्धव-बालासाहेब की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की थी कि 2016 के नाबाम रेबिया फैसले की समीक्षा के लिए सात जजों की बेंच का गठन हो। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से [more…]
‘गवाहों की संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है’: SC ने सजा की पुष्टि के लिए एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा जताया
सर्वोच्च कोर्ट ने वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में चार हत्याओं के मामलें में चार व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए कहा, यह गवाहों की मात्रा नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता है जो मायने रखती है। प्रस्तुत मामले [more…]
न्यायिक देरी प्रतिस्पर्धा में मदद नहीं करती है-
बाजारों में, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती न्यायिक अपील पर देरी है। यह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा Android मामले में भारतीय [more…]
संसद मौजूदा राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है: SC ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन मामले में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के मामले से निपटने के दौरान एक संसद एक कानून बनाकर एक मौजूदा राज्य को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है। [more…]
गैर लाइसेंसिंग असलहो के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, राज्यों से मांगा अवैध हथियारों का विवरण
सुप्रीम कोर्ट ने देश के उत्तर प्रदेश राज्य में गैर लाइसेंसिंग असलहो के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि हथियारों के बेकार इस्तेमाल का ये चलन परेशान करने वाला है। न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति [more…]
Hindenburg Row: केंद्र अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में जांच समिति बनाने के लिए राजी, सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को फिर सुनवाई
Hindenburg Row: सर्वोच्च न्यायालय ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री और सेबी से 13 फरवरी तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते [more…]
