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HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, कहा- 4365 घरों को रातों-रात उजाड़ नहीं सकते
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के नैनीताल जिला स्थिति हल्द्वानी में ध्वस्तीकरण Demolition के कार्य पर स्टे लगा दिया. इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस भी भेजा है. [more…]
जंगल की जमीन पर बने ‘अवैध 10 हजार घर’ टूटेंगे, आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए 10 हजार से अधिक घरों को गिराए जाने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार [more…]
SC का यूपी गवर्नमेंट को निर्देश, आपूर्तिकर्ताओं को नामांकित करने के बजाय निविदाएं आमंत्रित करके करे, आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद
पीठ ने कहा, हमारे सामने रखी गई परिस्थितियों में संस्थाओं से निविदाएं आमंत्रित करना… आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कहा, ‘बोली आमंत्रित करना’ आवंटन का सबसे पारदर्शी और गैर-मनमाना तरीका है। सुप्रीम कोर्ट [more…]
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, जनप्रतिनिधियों को बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी नहीं
क्या सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाई जा सकती है? संवैधानिक पदो पर बैठे लोगों को खुद आत्म निरीक्षण की जरूरत है कि वो जनता को क्या संदेश दे रहे हैं.’- शीर्ष अदालत ‘निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा [more…]
Supreme Court ने High Court के निर्णय को ख़ारिज करते हुए सिनेमाघरों में बाहर से खाना-पीना ले जाने पर दिया फैसला
अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए कहा कि इस आदेश को सुनाते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायलय ने सिनेमा हॉल के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री को लेकर अहम निर्णय दिया [more…]
“पत्थर फेंकना या किसी की आलोचना करना आसान” – अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग पर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर याचिका पर सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी की आलोचना करना या किसी पर पत्थर फेंकना बहुत आसान है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक याचिकाकर्ता द्वारा यह कहे जाने के [more…]
SC ने विवाह के माध्यम से धर्मांतरण को विनियमित करने वाले राज्य के कानूनों को चुनौती देने वाले HCs के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्धार्मिक विवाहों के कारण धर्म परिवर्तन को विनियमित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती देने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों की स्थिति जानने की कोशिश की। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि [more…]
सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ ने कहा कि वर्ष 2016 में की गई नोट बंदी में सरकार ने कोई गलती नहीं की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की निर्णय़ प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि आरबीआई और [more…]
वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति मामले में बना रिकॉर्ड, कॉलेजियम सिस्टम पर नए सिरे से हुए हमले
न्यायपालिका Judiciary के लिए वर्ष 2022 कई मायनों में यादगार रहेगा। एक तरफ जहां इस वर्ष विभिन्न उच्च न्यायालयों High Courts में रिकॉर्ड 138 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, वहीं उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था Collegium System [more…]
संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी – कानून मंत्री
भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र को संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी पर विभिन्न स्रोतों से रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ है। [more…]
