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उच्च न्यायालय के पास विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है- सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 482 के तहत भी एक विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ‘गोधरा कांड प्रकरण’ में ट्रेन जलाने के मामले में आजीवन कारावास सजा दोषी को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को आज जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वह पिछले 17 वर्षों से जेल में है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई [more…]
CrPC Sec 313- अभियुक्त को उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में दिखने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि वह स्पष्टीकरण दे सके- SC
उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया है जिसमें अभियुक्तों को मृतक की हत्या का दोषी ठहराया गया था, इस आधार पर कि अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक थे बल्कि अभियुक्तों [more…]
सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं या बिना कारण जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर न्यायलय का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वो एक संवैधानिक कोर्ट है – किरेन रिजिजू
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं और तुच्छ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करता है, तो यह अदालत पर बोझ पैदा करेगा, क्योंकि यह एक संवैधानिक अदालत है। उन्होंने [more…]
ओडिशा में अधिवक्ताओं के हड़ताल के खिलाफ: सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का पुलिस को दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया क्योंकि इसने ओडिशा में हड़ताल के दौरान बर्बरता का सहारा लेने वाले वकीलों का लाइसेंस निलंबित कर दिया और हिंसा में कथित रूप से शामिल [more…]
नागरिकता कानून विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से अधिनिर्णय के मुद्दे तय करने को कहा, फैसले के लिए 10 जनवरी तय
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में निर्णय के मुद्दों पर फैसला करने के लिए चुनाव लड़ने वाले दलों के [more…]
वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध न मानने वाले कानून की वैधानिकता की जांच होगी, जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वह वैवाहिक दुष्कर्म के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर जनवरी के दूसरे हफ्ते से सुनवाई शुरू करेगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध न मानने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा [more…]
धारा 300 CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए: SC
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कहा कि धारा 300 सीआरपीसी CrPC की प्रयोज्यता पर अभियुक्त की याचिका पर धारा 227 सीआरपीसी CrPC के तहत डिस्चार्ज के स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की अमेज़न प्राइम वीडियो के इंडिया हेड की अग्रिम जमानत !
वेब सीरीज ‘तांडव’ को लेकर दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। उन पर उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों, हिंदू देवताओं को चित्रित करने और वेब [more…]
न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को बदलने के लिए विधेयक लाने की योजना? केंद्र ने क्या कहा
NJAC अधिनियम, जिसने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को उलटने की मांग की थी, को 2015 में शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया था। जजों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट [more…]
