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रेप के आरोपी शख्स को, सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, जिसने शादी का झूठा वादा किया था
सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की खंडपीठ ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुखबिर द्वारा किए गए [more…]
EVM खराब होने की झूठी शिकायत करने वाले मतदाता को इसके परिणाम से अवगत होना चाहिए: SC
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ईवीएम में खराबी के बारे में “झूठा बयान” देने वाले व्यक्ति को “परिणाम पता होना चाहिए” क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया ठप हो जाती है। यह एक ईवीएम की खराबी से संबंधित एक चुनाव नियम [more…]
दुर्भाग्यपूर्ण मामला जब सामाजिक बंधन और ताने-बाने अविश्वास में बदल जाते है: SC ने Article 142 के अधिकार में युगल को वैवाहिक बंधन से मुक्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक जोड़े को आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दी है। तलाक की डिक्री देते हुए, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने [more…]
कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में रार, कानून मंत्री का कहना है की कॉलिजियम सिस्टम हमारे संविधान के प्रति सर्वथा अपिरिचित शब्दावली है
हाल ही में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलिजियम सिस्टम को एलियन बताया है। बता दें कि कानून मंत्री ने कहा था कि अदालतों या कुछ न्यायाधीशों के फैसले के कारण कोई भी चीज संविधान के प्रति सर्वथा अपरिचित (एलियन) हो [more…]
हत्या के केस में – सिर की चोट महत्वपूर्ण, सिर्फ फ्रैक्चर नहीं होने से मामला SEC 302 IPC से बाहर नहीं किया सकता: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायलय SUPREME COURT ने एक मामले में हत्या के आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि केवल यह तथ्य कि कोई फ्रैक्चर नहीं देखा और/ या पाया नहीं गया था, मामले को इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 302 से [more…]
‘यह एक गंभीर मुद्दा है’: सुप्रीम कोर्ट ने धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ याचिका पर कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आज वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें फर्जी धार्मिक धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय [more…]
संविधान दिवस पर PM मोदी ने कहा युवाओ को समझना होगा संविधान तो CJI चंद्रचूड कॉलेजियम मुद्दे को उठाते हुए कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था परिपूर्ण नहीं-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ई-कोर्ट (E-Court) परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया। इसके तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल एप 2.0, डिजिटल कोर्ट और [more…]
धारा 376 आईपीसी: एक बार अदालत अभियोक्त्री के बयान पर विश्वास कर लेती है तो, एफएसएल को जब्त सामान भेजने में विफलता महत्वहीन है- सुप्रीम कोर्ट
बलात्कार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब अदालत पीड़िता के बयान पर विश्वास कर लेती है, तो जब्त की गई वस्तुओं को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजने में पुलिस की विफलता का कोई महत्व नहीं [more…]
[भारतीय संविधान अनुच्छेद 141] उच्च न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हमारे निर्णयों पर उचित सम्मान के साथ विचार करें: उच्चतम न्यायालय
यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है, शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में अपनी राय दी है। “हालांकि, जब उच्च न्यायालय इस न्यायालय के निर्णयों से निपटता है, जो ‘भारत के संविधान [more…]
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम Supreme Court Collegium ने 23 नवंबर को आयोजित अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Chatishgarh High Court में स्थायी न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास; 2. [more…]
