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POCSO COURT का त्वरित निर्णय, 90 दिनों में 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को सजाए मौत-
कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश वर्मा और शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष देशभर के कई चर्चित मामलों की रूलिंग पेश की- Fatehpur POCSO COURT Death Sentence: शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के [more…]
सुप्रीम कोर्ट: संविधान पीठ का महत्वपूर्ण निर्णय, अग्रिम जमानत में तय समयसीमा जरूरी नहीं-
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एस रविंद्र भट की संविधान पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत सामान्य तौर पर तब तक समाप्त नहीं किए जाने की जरूरत है जब तक अदालत [more…]
शीर्ष अदालत ने पटना उच्च न्यायलय के निर्णय को ठहराया सही, केंद्र और राज्य सरकार का बचा करीब तीन हजार करोड़ राजस्व-
सर्वोच्च अदालत द्वारा पटना उच्च न्यायलय के उस निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है, जिससे केंद्र व राज्य सरकार को तकरीबन तीन हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व की बचत हुई है। विगत 4 जनवरी, 2022 को शीर्ष अदालत [more…]
COVID के कारण देरी: उच्च न्यायलय ने विज्ञापित आयु सीमा से अधिक आयु होने के बाद भी लॉ स्नातक को जज भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की दी अनुमति –
Bombay High Court बॉम्बे उच्च न्ययालय ने मुंबई के एक लॉ स्नातक Law Graduate को अंतरिम राहत देते हुए निर्धारित विज्ञापित आयु सीमा से अधिक आयु होने के बाद भी सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) Civil Judge [more…]
दुष्कर्मीयों को नपुंसक बनाने के लिए पाकिस्तान में पारित हुआ कानून-
इस कदम का उद्देश्य सजा में तेजी लाना है विरोधी इस सजा को गैर-इस्लामी बता रहे हैं Pakistan पाकिस्तान में कई दुष्कर्मों के दोषी यौन अपराधियों Rapists को संसद Parliament द्वारा एक नया कानून New Law पारित करने के बाद रासायनिक [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष की रहस्य बनी गुमशुदगी, CCTV में भी नहीं दिखे; बेड पर बंद पड़ा मिला मोबाइल-
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगला प्रसाद तिवारी (60) छोटा बघाड़ा से संदिग्ध परिस्थितियों में अभी तक लापता हैं। परिजनों ने उनकी तलाश आस-पास सहित रिश्तेदारों के यहां की। मगर उनका कहीं कोई पता नहीं चल सका। आखिरकार [more…]
POCSO Act में एक वकील और फिल्म निर्माता हिरासत में, मामला विस्तार से-
Colaba Police कोलाबा पुलिस ने उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354A (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और यौन अपराधों से बच्चों का कड़ा संरक्षण (POCSO ACT) अधिनियम के तहत आरोप लगाया है। [more…]
सरकार ला रही मंदिरों पर कानून, इस राज्य में 35,500 पूजा स्थल होंगे मुक्त-
कर्नाटक में मंदिरों को सरकार के हाथों से मुक्त कर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है. इस फैसले से राज्य में सियासी बहस छिड़ गई है. कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है, जबकि भाजपा का कहना है कि [more…]
संसद में राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, न्यायिक स्वतंत्रता को विकृत कर रहा कॉलेजियम सिस्टम-
संसद में सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, “1950-1970 तक के भारत के 47 मुख्य न्यायाधीशों में से अब तक कम से कम 14 ब्राह्मण रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम शक्ति 14 न्यायाधीशों की थी और उनमें से 11 ब्राह्मण थे, [more…]
अभियुक्त के पास अगर नहीं है ज़मानतदार तब कानून में क्या है प्रावधान, जानिए विस्तार से केस विवरण के साथ –
ज़मानत के लिए गिड़गिड़ाना तथा किसी व्यक्ति से अपने प्रकरण में प्रतिभू बनने हेतु निवेदन करना अपनी गरिमा एवं प्रतिष्ठा को ठेंस पहुंचाने जैसा है। यह गरिमा एवं प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों में निहित [more…]
