धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच एजेंसी ने नकारात्मक रिपोर्ट दाखिल की है: मद्रास हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच के लिए दिए दिशा निर्देश – “गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता, गरीब कानूनी सहायता नहीं होनी चाहिए”
विधायी क्षमता पर संसद की संघीय सर्वोच्चता का सहारा तभी लिया जा सकता है जब विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के बीच ‘असंगत प्रत्यक्ष संघर्ष’ हो: संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट
आजीवन कारावास की सजा माफ करते समय लगाई गई शर्तों की वैधता के संबंध में ‘सीआरपीसी’ की धारा 432(1) ‘बीएनएसएस’ में धारा 473(1) एक समान प्रावधान है-SC
जेल से रिहाई के बाद दोषी पर ‘शालीनतापूर्वक व्यवहार’ की शर्त थोपना ‘मनमाना’ जो सीआरपीसी धारा 432(1) के तहत सजा माफ़ी के उद्देश्य को विफल करता है – SC
इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने HC के समक्ष आपराधिक अपील को पुनः सुनवाई और निर्णय के लिए वापस भेजा
SC ने दिल्ली HC के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयंत नाथ का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया
धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच एजेंसी ने नकारात्मक रिपोर्ट दाखिल की है: मद्रास हाईकोर्ट4 hours ago4 hours ago
सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच के लिए दिए दिशा निर्देश – “गरीबों को दी जाने वाली कानूनी सहायता, गरीब कानूनी सहायता नहीं होनी चाहिए”4 hours ago4 hours ago
विधायी क्षमता पर संसद की संघीय सर्वोच्चता का सहारा तभी लिया जा सकता है जब विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के बीच ‘असंगत प्रत्यक्ष संघर्ष’ हो: संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट4 hours ago4 hours ago
आजीवन कारावास की सजा माफ करते समय लगाई गई शर्तों की वैधता के संबंध में ‘सीआरपीसी’ की धारा 432(1) ‘बीएनएसएस’ में धारा 473(1) एक समान प्रावधान है-SC5 hours ago5 hours ago
Corporate Mattersजीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट2 days ago2 days ago
Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC1 month ago1 month ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश2 months ago2 months ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई2 months ago2 months ago
Corporate Mattersखनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय2 months ago2 months ago
Corporate Mattersसुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक, NCLAT ने ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका की स्वीकार3 months ago3 months ago
Corporate Mattersबैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज3 months ago3 months ago