Category: Informative
SC ने याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिका को विशेष अनुमति याचिका में उपयुक्त संशोधन की स्वतंत्रता दी, क्योंकि उसने अनुच्छेद 32 के तहत अग्रिम जमानत मांगी थी
न्याय के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता देना समीचीन होगा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी रिट याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता [more…]
आश्चर्य है कि हाई कोर्ट ने एक वर्ष के भीतर मुकदमे को पूरा करने का निर्देश दिया जबकि राज्य के प्रत्येक आपराधिक न्यायालय में बहुत अधिक मामले लंबित-SC
सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पटना उच्च न्यायालय ने एक वर्ष के भीतर मुकदमे को पूरा करने का निर्देश दिया, बिना इस बात पर विचार किए कि बिहार राज्य के प्रत्येक आपराधिक न्यायालय में बहुत [more…]
हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए जमीन सुरक्षित करने के लिए लोगों को बेदखल करने से पहले उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक पर रह रहे लोगों को हटाने के मामले में रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को रेलवे ट्रैक के किनारे रह रहे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था [more…]
मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में टिपर लॉरी जैसे वाहन को बेकार रखना अनावश्यक रूप से सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने जैसा, शर्तों के साथ छोड़ने का दिया आदेश – SC
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में तमिलनाडु में जब्त की गई टाटा टिपर लॉरी को कुछ शर्तों के साथ छोड़ने का आदेश दिया है। आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत पुलिस स्टेशन करीमंगलम में दर्ज एक आपराधिक मामले के सिलसिले में [more…]
अदालतों को यांत्रिक तरीके से और बिना कोई कारण बताए जमानत आदेश पर रोक लगाने से बचना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court order in bail case सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालतों को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जमानत आदेश पर रोक लगानी चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के [more…]
सज़ा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए – सुप्रीम कोर्ट, हत्या के प्रयास में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 10 साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह साफ कर दिया है कि हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दस साल से ज़्यादा सश्रम कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि [more…]
जिला न्यायालय में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र बेदाग होना चाहिए, जिससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास न डगमगाएगा – इलाहाबाद हाई कोर्ट
जिला अदालतों में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र बेदाग होना चाहिए ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा की ऐसी सभी का जो नियुक्ति चाहता हो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। साफ-सुथरे रिकॉर्ड [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि ट्रिब्यूनल यह तय करने का अधिकार रखता है कि मोटर दुर्घटना दावा के मामलों में मुआवजा पूर्ण या किस्तों में जारी किया जाना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि मोटर दुर्घटनाओं का दावा है कि ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) यह तय करने के लिए अधिकार को बरकरार रखता है कि सड़क दुर्घटना के मामलों में मुआवजा दिया गया मुआवजा पूर्ण या किस्तों में जारी किया [more…]
कांवड़ यात्रा के दौरान नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नेम प्लेट के आदेश पर लगाई रोक, UP-उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब
महुआ मोइत्रा की याचिका पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दलील पर दलील दे रहे थे, तभी अदालत ने उन्हें रोका। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर न बोलने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के [more…]
लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के अधीन जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई तेज करने और फिक्स टाइम में करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है, जो 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आठ लोगों की दुखद मौत के मामले में शामिल थे। लखीमपुर खीरी में हिंसा के [more…]
