Category: Informative
’10 वर्षो से अधिक समय तक स्वेछा से बनाए शारीरिक संबंध’; MP हाईकोर्ट ने रेप केस रद्द कर महिला को दिया झटका
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों अपनी सहमति और स्वेछा से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे। 2 [more…]
नौकरी के कारण लंबे समय तक अलगाव के बाद भी पत्नी का पति के वृद्ध मां की देखभाल करना दर्शाता है कि वह विवाह के प्रति समर्पित है, तलाक याचिका को खारिज – HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तलाक याचिका को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पक्षों के बीच विवाह को केवल अलगाव की अवधि के कारण पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं कहा जा सकता। वर्तमान प्रथम अपील, पारिवारिक [more…]
SC ने भगवान कृष्ण के आठवें बच्चे के रूप में जन्म लेने का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को माता-पिता के अपराध का उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिए, NDPS मामले में दी जमानत
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act 1985) के तहत आरोपी महिला अल्फिया फैसल शेख को दी गई अंतरिम जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी है। महिला अपने चौथे बच्चे को जन्म देने [more…]
जाति आधारित योजनाओं को बीपीएल व्यक्तियों तक बढ़ाने के लिए दायर जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर विचार करते हुए ‘खुद को अक्षम’ पाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि राज्य सहायता कार्यक्रमों को सभी गरीब नागरिकों को उनकी जाति या समुदाय से परे समान रूप से प्रदान करने के लिए दायर जनहित याचिका पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं के कारण वह ‘अक्षम’ [more…]
मध्य प्रदेश HC ने नए कानून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ के तहत एक मामले पर जांच के लिए दिए आदेश, नए कानून लागू होने के बाद संभवत: यह पहला मामला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत एक मामले पर जांच करने के आदेश दिए हैं. नए कानून लागू होने के बाद संभवत: यह पहला मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने कोई आदेश दिया है. देश [more…]
छत्तीसगढ़ HC ने CrPC Sec 439 के तहत आरोपी के नियमित जमानत पर सुनवाई करते हुए BNSS 2023 का किया उल्लेख, ट्रायल कोर्ट को मामले पर तेजी से आगे बढ़ने का दिया निर्देश
जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 का हवाला दिया, जिसने 01.07.2024 से दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लागू किया गया है। धारा 439 सीआरपीसी के तहत आरोपी ने नियमित जमानत के लिए [more…]
‘Aadhaar card नागरिकता और निवास का नहीं है प्रमाण’, UIDAI ने HC में बताया कि देश में वैध रूप से प्रवेश करने वाले गैर-निवासियों को भी मिल सकता है आधार कार्ड
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तरफ से UIDAI का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि आधार कार्ड किसी की नागरिकता या उसके निवास का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। UIDAI ने यहां तक कहा [more…]
सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ अपने 1978 के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी, जिसमें ‘आईडी एक्ट’, 1947 के तहत ‘उद्योग’ की परिभाषा की व्यापक व्याख्या की गई थी, जिससे अधिक लोगों के लिए श्रम अधिकारों का उच्चतर मानक सुनिश्चित हुआ
8 जुलाई 2024 को न्यायालय के कामकाज को फिर से शुरू करने के बाद, नए कार्यकाल में संविधान पीठ के पास इस मामले की सुनवाई होगी। 1978 में, सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (‘आईडी [more…]
“हमारे समाज में कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता के बारे में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता”: पटना HC ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा
बलात्कार के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, जबकि उसके इस तर्क को खारिज कर दिया है कि पीड़िता से विवाह करने के लिए उसे मजबूर करने के लिए झूठे आरोप [more…]
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना CrPC Sec 82 के तहत उक्त उद्घोषणा जारी करके अवैधानिकता की-HC
झारखंड उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किया जिसमें आदेश पारित करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करने के महत्व पर जोर दिया गया, तथा न्यायाधीश को रविवार और छुट्टियों के दिनों में प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया गया। [more…]
