Category: Informative
शीर्ष न्यायलय संविधान पीठ का फैसला: SARFAESI एक्ट सहकारी बैंकों पर भी लागू-
SARFAESI – THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002) सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SARFAESI यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड [more…]
दिल्ली दंगे सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करने के साथ-साथ शहर के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए पहले से प्लान की गई साजिश थी – हाईकोर्ट
अदालत ने कहा, “यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि असंख्य दंगाइयों ने बेरहमी से लाठी, डंडों, चमड़े की बैल्ट आदि से पुलिस अधिकारियों पर हमले किए.” मंगलवार के निर्णय में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “इसके आलोक में तलवार [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 14 जून के फैसले में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च न्यायलय इनकार, IICF ट्रस्ट का रिकॉर्ड मंगाने वाली याचिका की निरस्त-
उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या AYODHYA में आवंटित पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद-अस्पताल परिसर निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड SUNNY WAKQ BOARD द्वारा गठित इंडो- इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन (IICF) (आईआईसीएफ) ट्रस्ट का रिकॉर्ड मंगाने के लिए दाखिल याचिका सोमवार को खारिज [more…]
सरकारी स्कूल हटाकर शापिंग मॉल: छात्र के लेटर पर उच्च न्यायलय ने मुख्य सचिव को दिया नोटिस-
विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी शहर में पूर्व मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार ने भी पढ़ाई की है शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट Himanchal Pradesh High Court ने मुख्य सचिव Chief Secretory और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस [more…]
पत्नी की हत्या के मामले में उच्च न्यायलय ने अभियुक्त की सजा घटाई, कहा नहीं किया था इरादतन हत्या-
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में एक शख्स की सजा घटा दी। दरअसल, इस शख्स को उम्रकैद की सजा मिली थी, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आठ साल कर दिया। अदालत का कहना था कि शख्स ने [more…]
दिल्ली उच्च न्यायलय ने तलाक-उल-सुन्नत को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका की खारिज-
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जब यह देखा कि संसद पहले ही इस मामले में हस्तक्षेप कर चुकी है और एक कानून बनाया है, एक मुस्लिम पति द्वारा बिना किसी कारण या अग्रिम सूचना के, मनमाना, शरीयत विरोधी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक के [more…]
शीर्ष अदालत पहुंचा राजस्थान के नए कानून का प्रकरण, आर्डिनेंस की संवैधानिकता को दी चुनौती-
नए कानून में अब हर शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, भले ही शादी वैध हो अवैध या बाल विवाह – राजस्थान में पिछले दिनों विधानसभा में विवाहों का अनिवार्य (Rajasthan Marriage Registration Act) रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया. [more…]
क्या वास्तव में सरकार या सत्ता में काबिज कोई व्यक्ति विशेष : मुकदमे / अभियोजन को वापस ले सकता हैं?
हम यहाँ यह साफ़ कर देना चाहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा वापस लिए जाने का फैसला, इस बात की गारंटी नहीं होती की मुकदमा अदालत से वापस ले ही लिया जायेगा. इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम आगे [more…]
