Category: Informative
इलाहाबाद उच्च न्यायलय में आपराधिक अपीलों की भारी पेंडेंसी : शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायलय को संयुक्त सुझावों पर काम करने का दिया निर्देश-
मा. न्यायमूर्ति एसके कौल और मा. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने 25 अगस्त, 2021 को अदालत द्वारा प्रत्येक मामले में पहलुओं से निपटने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जा सकने वाले दिशा निर्देशों के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा [more…]
महाकुंभ के दौरान पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस की जमानत उच्च न्यायलय ने की निरस्त, हिरासत में लेने के दिए निर्देश –
उत्तराखंड उच्च न्यायलय ने पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने के आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर, पाकिस्तान की सजा को बरकरार रखा हैं। साथ ही साथ अदालत ने सरकार को सख्त निर्देश [more…]
दो व्यक्तियों के बीच शैक्षिक योग्यता का अंतर प्रोन्नति चयन के लिए वैध आधार – शीर्ष अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रोन्नति में उचित उम्मीदवार के चयन को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समान श्रेणी के दावेदारों का वर्गीकरण करने के लिए शैक्षिक योग्यता एक वैध आधार है। साथ ही ऐसा [more…]
उच्च न्यायालय ने दो जजों की नियुक्तियां अवैध बताकर की रद्द-
दोनों जज वर्ष 2013 बैच के एचपीजेएस अधिकारी थे – न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए सिविल जज विवेक कायथ और आकांक्षा डोगरा की नियुक्तियां रद्द करने का [more…]
महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिये एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती: उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को बुधवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके [more…]
हिं. वि. अधि., 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक देने के लिए पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद का होना कोई शर्त नहीं – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक देने के लिए पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद का होना कोई शर्त नहीं है। मा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा [more…]
बस में धूम्रपान करने से जुड़े एक मामले में उपभोक्ता कोर्ट ने राज्य परिवहन पर लगाया 1 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना-
जिला राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने हरियाणा राज्य परिवहन (Haryana State Transport) के महानिदेशक और विभाग के अन्य वादियों पर 1,75,000 रुपये जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि सेकेण्ड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग (passive smoking) धूम्रपान करने वालों और [more…]
शीर्ष अदालत ने कहा कि नौकर या केयरटेकर संपत्ति के नहीं हो सकते मालिक चाहे वो कितने भी समय से सेवा की हो-
उच्चतम न्यायलय ने एक अहम निर्णय में कहा कि नौकर या केयरटेकर किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते हैं चाहे उन्होंने कितने भी समय से सेवा की हो। मा. शीर्ष अदालत ने सत्र न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के [more…]
न्यायालय के कोलेजियम ने केंद्र को नाम भेजे, 13 उच्च न्यायालयों को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश-
देश के 13 उच्च न्यायालयों (high court) को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे. कोलेजियम (collegium) ने केंद्र को पदोन्नति के लिए आठ नामों की सिफारिश भेजी है जबकि पांच मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश भी की [more…]
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच द्वारा प्री-पैक दिवालिया होने के केस में सेक्शन 54 C के तहत अपना पहला निर्णय सुनाया-
प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (“पीपीआईआरपी) के तहत दिवालिया होने का यह संभवत: पहला मामला है- जीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की अहमदाबाद बेंच द्वारा स्वीकार किया जाने वाला पहला प्री-पैक केस बन गया है। इसके लेनदारों का [more…]
