Category: Informative
ओडिशा के संबलपुर में ऐतहासिक गुप्तकाल के ईंट मिले-
संबलपुर (ओडिशा) : ओडिशा के संबलपुर में शोधकर्ताओं के एक दल ने दीवार की संरचनाएं पाई हैं जिन्हें ईंटों के इस्तेमाल से पूर्व गुप्तकाल में बनवाया गया था। संबलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा कराये गए अध्ययन में गुप्तकाल या उससे [more…]
जुडिशल ऑफिसर्स के सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर नहीं होने पर शीर्ष अदालत सख्त-
अदालत ने कहा लगेगा राज्यों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना- शीर्ष अदालत (Supreme Court) सभी न्यायिक अधिकारियों (जुडिशल ऑफिसर्स) को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर 17 अगस्त यानी आज को सुनवाई कर रही है. [more…]
उच्च न्यायलय ने कहा कि ‘महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से पीड़िता के बयान को दर्ज किया जाना चाहिए’-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने Cr.P.C की धारा 161(3) के प्रावधानों के अनुपालन के निर्देश दिए- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकांश मामलों में सीआरपीसी की धारा 161 (3) का पहला और दूसरा प्रावधान जो एक महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम [more…]
“सिस्टम हम पर हंस रहा है” कि 16 साल से अधिक उम्र की लड़की ने खुद ही उस आदमी से की शादी – हाई कोर्ट
गुजरात उच्च न्यायलय ने पिछले सप्ताह यह देखते बलात्कार के एक दोषी की सजा को निलंबित कर उसे रिहा करने का आदेश दिया कि कथित पीड़िता ने स्वीकार किया है कि वह दोषी के साथ विवाह कर चुकी है, उसके साथ [more…]
मात्र शिनाख्त परेड से आरोपी की पहचान उसे दोषी ठहराने का प्रयाप्त आधार नहीं-शीर्ष अदालत
उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court) ने कहा है कि शिनाख्त परेड (टीआईपी) में किसी आरोपी की पहचान मात्र दोषसिद्धि का वास्तविक आधार नहीं बन सकती जब तक कि अन्य तथ्य और परिस्थितियां उसकी पहचान की पुष्टि नहीं करती हैं. शीर्ष अदालत [more…]
फर्जी वकालतनामा को लगा कर के जमानत की सुनवाई में मिलीभगत – इलाहाबाद उच्च न्यायलय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकालत के ‘नैतिक मूल्यों में गिरावट’ की निंदा की- इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पता चला कि आरोपी और शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील मिलीभगत से काम [more…]
नाबालिग से बलात्कार करने और उसके परिवार को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालने का आरोप: उच्च न्यायलय का आरोपी को जमानत देने से इंकार-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ALLAHABAD HIGH COURT ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव डालने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। न्यायमूर्ति अजीत सिंह की [more…]
प्राथमिकी रद्द करना- मेरिट की विस्तृत जांच सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जरूरी नहीं, शीर्ष अदालत ने दोहराया
शीर्ष अदालत ने एक बार फिर कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोपों के गुण-दोषों (Merit) की विस्तृत जांच जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर [more…]
न्यायालय का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए के तहत मुकदमे दर्ज किए जाने पर राज्यों को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक गैर सरकारी संगठन के उस आवेदन पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किये जिसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की रद्द हो चुकी धारा 66ए के तहत [more…]
देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहींः इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने महिला को गैर कानूनी रूप से इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने इस बात पर जोर देते हुए कि हमारे देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहीं है, कहा कि यदि बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमानित होने के बाद अपने धर्म को परिवर्तित [more…]
