Category: Informative
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ‘मुतवल्ली’ के मुद्दे पर फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल को नहीं, बल्कि ‘वक्फ बोर्ड’ को करना है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल किसी विवाद पर केवल निर्णय देने वाला प्राधिकारी है, जबकि वक्फ बोर्ड से प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटने की उम्मीद की जाती है, जिसमें मुतवल्ली की नियुक्ति भी शामिल है, [more…]
मुस्लिम वकील ने लगाया जज से धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप, Allahabad High Court ने हाजिर होने को कहा
कोर्ट ने कहा की “यह धर्म के आधार पर ट्रायल कोर्ट की ओर से स्पष्ट भेदभाव को दर्शाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में निहित मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।” इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में मुस्लिम वकीलों [more…]
दहेज हत्या के मामलों में परिवार के सदस्यों के साक्ष्य केवल इस आधार पर खारिज नहीं किए जा सकते कि वे इच्छुक गवाह हैं: SC ने कहा
शीर्ष अदालत ने कहा कि दहेज हत्या के मामले में परिवार के किसी सदस्य के साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे इच्छुक गवाह हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने [more…]
सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता और इससे वंचित करना व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन – हाई कोर्ट
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रातभर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवता का अधिकार है। इसका उल्लंघन नहीं किया [more…]
दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में विधायक अमानतुल्ला खान को शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को उनके अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। विधायक अमानतुल्ला खान ने अपनी [more…]
“चुनावी बांड योजना ‘असंवैधानिक’ मुद्दा बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं था”: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर
15 फरवरी, 2024 के चुनावी बांड फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एक संविधान पीठ ने माना था कि 2018 चुनावी बांड योजना ‘असंवैधानिक’ थी। एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा [more…]
इलाहाबाद HC का ट्रायल कोर्ट को निर्देश, अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी करें रिकार्ड
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने गवाहों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए रिकार्ड करने के निर्देश दिए है. ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश में कहा कि अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को [more…]
बीमा अनुबंधों के मामलों में, किसी भी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या किसी धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करने का भार,केवल अकेले बीमा कंपनी पर है – SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बीमा अनुबंधों के मामलों में, किसी भी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या किसी धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करने का भार,केवल उस पर है अकेले बीमा कंपनी, जिसमें बीमाकृत व्यक्ति या उनके नामांकित व्यक्ति को मुआवजा [more…]
‘90% भुगतान करने वालो को कब्ज़ा सौपा जाये’ : SC ने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को घर खरीदारों को कब्ज़ा सौंपने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डेवलपर) को उन घर खरीदारों को फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया, जिन्होंने कुल बिक्री मूल्य का 90% भुगतान कर दिया है। न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा [more…]
पावर ऑफ अटॉर्नी धारक केवल अपने व्यक्तिगत ज्ञान के तथ्यों के बारे में गवाही दे सकता है, न कि उन तथ्यों के बारे में जो उसके ज्ञान में नहीं हैं – SC
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक केवल अपने व्यक्तिगत ज्ञान के तथ्यों के बारे में गवाही दे सकता है, न कि उन तथ्यों के बारे में जो उसके ज्ञान में नहीं हैं। न्यायालय ने अपीलों के एक समूह [more…]
