Category: Informative
चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर चेक बाउंस के अपराध के लिए एनआई एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत चेक बाउंस के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक कंपनी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत दोषी डॉक्टर पर लगाए गए कारावास को रद्द करते हुए कहा कि बरामद दवाएं कि मात्रा कम थीं
सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के जुर्माने की पुष्टि की लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 से संबंधित एक मामले में एक डॉक्टर पर लगाए गए कारावास के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई [more…]
आरोप तय करने के बाद मेडिकल जांच का आदेश देने के लिए अदालत सीआरपीसी की धारा 53ए का इस्तेमाल नहीं कर सकती: कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए अदालत को आरोप तय करने के साथ समाप्त होने वाले जांच चरण के बाद चिकित्सा परीक्षण का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं देती है। अदालत ने पितृत्व परीक्षण [more…]
केवल अपमानजनक भाषा का प्रयोग या असभ्य या असभ्य होना आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध नहीं माना जायेगा : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि केवल अभद्र भाषा का प्रयोग या प्रतिद्वंद्वी के प्रति असभ्य व्यवहार करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 नहीं लगेगी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 379, 504 और 506 के तहत एक मामले [more…]
विवाह के सपने दिखा कर किया यौन शोषण, आरोपी की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- पुलिस पीड़ितों की रक्षा के लिए लेकिन मौजूदा मामले में पद का किया दुरुपयोग
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में शादी का झूठा वादा करके एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी पीड़ितों की रक्षा [more…]
चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट का फैसला- ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया डिमांड नोटिस वैध
इलाहाबाद उच्च न्यायलय एक मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि चेक बाउंस के मामले में ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया डिमांड नोटिस वैध है। कोर्ट ने कहा कि ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम [more…]
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को अपनी इच्छा या मनमर्जी के अनुसार कार्य करने का कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करतीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालयों को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। न्यायालय ने [more…]
लिमिटेशन की समाप्ति केवल उपचार को रोकती है, स्वामित्व को समाप्त नहीं करती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 27 के अनुसार, लिमिटेशन की समाप्ति केवल उपचार को रोकती है, लेकिन स्वामित्व को समाप्त नहीं करती है। अदालत ने एक संपत्ति विवाद से संबंधित एक अपील में यह टिप्पणी की। [more…]
मुस्लिम महिला को पर्सनल लॉ या सीआरपीसी u/s 125 के तहत भरण-पोषण? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमित्र की मांगी राय
सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है। [more…]
लोन फ्रॉड केस : सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर, पति को अंतरिम जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका का निपटारा किया
सोमवार को, शीर्ष अदालत ने ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके व्यवसायी-पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत देने के पिछले साल के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई [more…]
