Category: Informative
बॉम्बे HC ने सीआईसी को दूसरी अपील और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए उचित समय सीमा तैयार करने के लिए उचित कदम उठाने का दिया निर्देश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को दूसरी अपीलों और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ उचित समय सीमा बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट का यह आदेश महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग के खिलाफ [more…]
इलाहाबाद HC ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दे दी है. यह विवाद इस दावे के इर्द-गिर्द घूमता है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई थी। [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं है। न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें विभिन्न [more…]
पड़ोसी राज्यों के पंजीकृत वाहनों से शराब तस्करी पर हाई कोर्ट की कड़ी कार्रवाई, मुख्य सचिव को दिए निर्देश कार्यवाही का आदेश
पटना हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर निबंधित हुए गाड़ियों से की जा रही शराब की तस्करी के मामले को गंभीरता से लिया हैं। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। कोर्ट [more…]
इलाहाबाद HC ने कहा कि पहले अनुदान के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, एक लाभकारी कानून है, जो संस्थानों से संबंधित वित्तीय हैंडबुक के प्रावधानों को हटा देता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पहले अनुदान के दो साल के [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में तोड़ा जाएगा मंदिर, लोगो में जबरदस्त विरोध की आशंका
सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थल निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष में इस मंदिर को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकार ने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ बेंच [more…]
‘प्रथम दृष्टया संलिप्तता’: मेघालय HC ने एनडीपीएस आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, भले ही जब्त की गई दवाएं ‘मध्यवर्ती मात्रा’ में थीं
मेघालय उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत आरोपित एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, भले ही उसके पास से जब्त की गई दवाएं मध्यम मात्रा में थीं। अदालत ने कहा कि अगर प्रथम दृष्टया संलिप्तता [more…]
किसी व्यक्ति को शराब पीने का दोषी ठहराने के लिए केवल बाहरी जांच पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद HC ने पुलिसकर्मी को बहाल किया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी को यह कहते हुए बहाल कर दिया कि बाहरी जांच यह साबित करने के लिए अपर्याप्त है कि वह नशे की हालत में था। पुलिस अधिकारी को ड्यूटी पर नशे में रहते हुए कथित [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक, केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही और दृढ़ता से भरा
सर्वोच्च अदालत में आज सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. इसकी कोई [more…]
वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे – उच्च न्यायलय
दिल्ली HC द्वारा सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना Central Vista Project से संभवत: प्रभावित होने वाली वक्फ संपत्तियों Waqf properties की स्थिति पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र [more…]
