Category: Informative
जब अपराध करने का कोई स्थापित मकसद नहीं, तो केवल हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि का आधार नहीं, हत्या के मामले में चार लोगों को किया बरी – छत्तीसगढ़ HC
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2017 के हत्या के मामले में चार लोगों को बरी करते हुए कहा कि जब अपराध करने का कोई स्थापित मकसद नहीं है, तो केवल हथियार की बरामदगी दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती। आरोपियों ने अतिरिक्त [more…]
NHAI PROJECT DIRECTOR को अपने वेतन खाते से लागत का भुगतान करे साथ ही अपील दायर करने में हुई चूक के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए अतिरिक्त समय दिया – इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक के वेतन से ₹2000 की लागत जमा करने की शर्त पर मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि इसने न्यायालय के पिछले आदेश का अनुपालन करने के लिए बार-बार समय मांगा [more…]
अदालत NI Act Sec 147 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि दर्ज किए जाने के बाद भी अपराध को निरस्त कर सकता है: हिमाचल प्रदेश HC
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अपराध को शमन कर दिया, जब अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की [more…]
ईडी सीबीआई से बेहतर नहीं है; गैर-पीएमएलए मामलों में इसकी जांच को स्वीकार करना चाहिए: J&K HC
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा J&K क्रिकेट एसोसिएशन के धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में दर्ज की गई धन शोधन शिकायत को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपी को तकनीकी आधार [more…]
विगत 45 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया, मध्य हाईकोर्ट ने रेलवे पर इस गलती के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
मध्य हाई कोर्ट के जबलपुर खंडपीठ के एकलपीठ न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने रेलवे के उस रवैये को आड़े हाथों लिया, जिसके अंतर्गत जमीन लेकर विगत 45 वर्ष से मुआवजा नहीं दिया गया। कोर्ट ने रेलवे पर इस गलती के लिए [more…]
‘मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले अपनी संतुष्टि के आधार बताने की आवश्यकता नहीं है’ – पटना HC
पटना उच्च न्यायालय ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज करते हुए, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 145 में परिवर्तित कर दिया [more…]
CBI ने CAG AUDIT पर बहुत अधिक भरोसा किया, जो आज तक अंतिम रूप नहीं ले पाई: सुप्रीम कोर्ट ने कोयला कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया
सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स कर्नाटक एम्टा कोल माइंस लिमिटेड (केईसीएमएल) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर [more…]
क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत विवाह को शून्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है। [more…]
अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित करना न्यायोचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने का दिया निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अनिवार्य बचत योजना जमा (एसडीडी) निधि अस्थायी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान नियम, 2008 के तहत पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ताओं की ओर से विशेष अनुमति से वर्तमान [more…]
सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं के बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए कदम उठाया
इसने देश भर में बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए सुझाव मांगे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह बार निकायों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच करेगा, जिसमें यह शिकायत भी शामिल है कि [more…]
