Category: Informative
SC ने NCDRC के कुवैत एयरवेज को खेप डिलीवरी में देरी के लिए रुपये 20 लाख 9% प्रति वर्ष मुआवजे के साथ देने के निर्देश का समर्थन किया
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कुवैत एयरवेज को खेप की डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना है कि एक बार उसके एजेंट ने खेप की डिलीवरी [more…]
क्या बॉडी का पिछला हिस्सा भी प्राइवेट पार्ट है? पाॅक्सो अधिनियम के तहत महिला के शालीनता भंग करने के लिए ठहराया दोषी, पांच साल के कठोर कारावास की दी सजा
क्या बॉडी का पिछला हिस्सा भी प्राइवेट पार्ट है? इस केस का सबसे बड़ा बहस का मुद्दा यह था कि क्या किसी के हिप्स प्राइवेट पार्ट है या नहीं। संक्षिप्त पृष्ठभूमि- मामला यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि जब पीड़िता [more…]
प्रारंभिक डिक्री में पहले से निर्मित इमारतों को ध्वस्त करने का निर्देश किसी भी पक्ष के हित में नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया, मुकदमे के शीघ्र निपटान का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने विभाजन के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट की प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए थोड़ा संशोधित [more…]
किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी तब नहीं रोकी जा सकती जब यह उसके दंगाई व्यवहार/आपराधिक मामले में शामिल होने का मामला न हो : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी तब नहीं रोकी जा सकती जब यह उसके दंगाई व्यवहार/आपराधिक मामले में शामिल होने का मामला न हो। इस मामले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति [more…]
NI Act – आरोपी संभावित बचाव स्थापित करने के लिए अपने साक्ष्य के साथ-साथ शिकायतकर्ता की सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं: शीर्ष अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के तहत की गई धारणा को चुनौती देने के लिए, आरोपी न केवल अपने साक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई [more…]
“RELIGION” शब्द एक “पश्चिमी अवधारणा” है और भारतीय धर्म, “सनातन धर्म” के रूप में वर्णित है, जो ब्रह्मांड के शाश्वत नियम का प्रतिनिधित्व है
दिल्ली हाई कोर्ट में अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है. जनहित याचिका में केंद्र और राज्य से जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अधिवास प्रमाण पत्र, [more…]
जजों की नियुक्ति के लिए पिक एंड चूज दृष्टिकोण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की
‘अगर नियुक्तियां चुनिंदा तरीके से की जाएंगी तो इससे वरिष्ठता प्रभावित होगी और युवा वकीलों को बेंच में शामिल करना मुश्किल होगा.’ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि अगर सरकार खुद समस्या का समाधान नहीं करती है तो [more…]
पत्नी ने पति के काला रंग होने के कारण तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया, कोर्ट ने हत्यारी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 25 हजार का लगाया अर्थदंड
पति को जिंदा जलाकर मारने के मामले में सम्भल जिले की दालत ने दोषी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारी पत्नी को सजा सुनाते हुए 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। पत्नी ने पति के काला [more…]
अदालतें शापिंग फोरम नहीं जो एक ही मामले में बार-बार आएं : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
नियमित जमानत आवेदन लंबित होने के बावजूद अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि जब नियमित जमानत का एक और आवेदन लंबित हो तो अग्रिम जमानत का आवेदन छोड़ना शॉपिंग फोरम का [more…]
इलाहाबाद HC ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर दर्ज केस रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि उनके इस कृत्य से दंगा भी भड़क सकता था
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सोमवार 6 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को [more…]
