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SC ने झारखंड में 26 हजार Assistant Teacher की नियुक्ति को लेकर दिया अहम आदेश, बिना अनुमति के नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं करें प्रकाशित –
सर्वोच्च अदालत ने झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों Assistant Teacher की नियुक्ति परीक्षा को लेकर अहम आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं [more…]
‘वक़्फ़ बोर्ड’ ने FIVE STAR HOTEL को बताया ‘इस्लामी संपत्ति’, 66 वर्ष बाद ‘हाई कोर्ट’ ने निर्धारित किया कि मैरियट होटल (वायसराय होटल) वक्फ की संपत्ति नहीं
प्रमुख बिन्दु- Telangana Waqf Board – तेलंगाना में एक हैरतअंगेज़ मामला सामने आ रहा है जहां राज्य के वक़्फ़ बोर्ड Telangana Waqf Board ने हैदरबाद के 5 STAR Hotel Marriott को अपनी संपत्ति बताने वाली एक याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल [more…]
सीएम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी गैरकानूनी है, मुख्य दस्तावेजों की अनुपस्थिति उजागर हुई
आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि दिसंबर 2023 तक सीबीआई चार्जशीट और ईडी अभियोजन शिकायतों सहित [more…]
ना EVM से बैलेट पेपर पर जाएगा देश, ना 100 फीसदी VVPAT का सत्यापन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने लागु किये 2 निर्देश, जाने पूरा फैसला विस्तार से-
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सर्वसम्मति से [more…]
“हमें समझना चाहिए कि हमारे निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी लोकाचार में निहित हैं”, हमने समाजवादी मॉडल नहीं अपनाया है जहां कोई निजी संपत्ति नहीं है: CJI
“यह हमारा संविधान नहीं है। यह मार्क्सवादी संविधान हो सकता है। हमारा संविधान है, आप इसे हासिल कर सकते हैं।” 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुच्छेद 39(बी) के तहत निजी संपत्ति के दायरे पर सुनवाई के दौरान, पीठ की अध्यक्षता कर [more…]
SC रजिस्ट्री ने कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली रिट याचिका स्वीकार करने से किया इनकार; कहा कि वादियों को पहले से लंबित मामलों का बोझ अदालतों पर नहीं डालना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के चयन और नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली रिट याचिका को रजिस्टर करने से मना कर दिया है। रजिस्ट्रार ने याचिका को खारिज करने के लिए [more…]
केजरीवाल आबकारी घोटाले में प्रमुख साजिशकर्ता,जो सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने और रिश्वत देने वालों के लिए नई नीति के मुख्य सूत्रधार-ED का विस्तृत हलफनामा
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विशेष अनुमति याचिका के जवाब में एक विस्तृत हलफनामा दायर किया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी [more…]
जब कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उठते हैं, तो एक सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है, भले ही प्रतिवादियों के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे लाए जा सकते हों: SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब भी एक ही कार्य या लेन-देन से उत्पन्न होने वाले कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न हों, तो वादी एक सिविल मुकदमा दायर कर सकता है, भले ही प्रतिवादियों के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे लाए जा [more…]
प्रोमो/ट्रेलर फिल्म निर्माता और उपभोक्ता के बीच संविदात्मक संबंध नहीं बनाते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के आदेश के खिलाफ यशराज फिल्म्स की अपील को अनुमति दी सुप्रीम कोर्ट ने यशराज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोपों को खारिज करते हुए माना कि एक प्रमोशनल ट्रेलर निर्माता और उपभोक्ता के [more…]
CPC की धारा 115 के तहत दायर पुनरीक्षण को CPC की धारा 47 के तहत आपत्तियों को खारिज करते हुए निष्पादन न्यायालय के आदेश को SC किया बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निष्पादन न्यायालय के आदेश को इस आधार पर बहाल कर दिया कि समझौता और परिणामी डिक्री की रिकॉर्डिंग, हालांकि प्रक्रियात्मक रूप से विलंबित है, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत प्रक्रिया का पालन करती है। [more…]
