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POCSO Act: नाबालिग पत्नी से बलात्कार मामले में आरोपी पति को दी गई सजा को उच्च न्यायलय ने किया रद्द-

माननीय न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने कहा – ”सिस्टम हम पर हंस रहा है क्योंकि एक 16 साल से अधिक उम्र की लड़की ने अपनी मर्जी से उस व्यक्ति से शादी की और दो बच्चों को जन्म दिया और अब उसके पति [more…]

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ZEEL-Invesco Case: NCLAT ने NCLT से कहा, ‘ZEE को जवाब देने के लिए मिले पर्याप्त वक्त’-

ZEEL-Invesco Case: जी एंटरटेनमेंट पर गैरकानूनी तरीके से टेकओवर का प्लान कर रहे इन्वेस्को को झटका लगा है. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने बृहस्पतिवार 7 अक्टूबर को ZEEL की याचिका पर सुनवाई करते हुए [more…]

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National Company Law Tribunal: रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स सत्यापित कर सकते हैं दिवालिया कंपनियों के टैक्स रिटर्न को-

बुधवार को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 ने भी कुछ निर्धारितियों के कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है. National Company Law Tribunal: वित्त [more…]

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अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क क्षेत्र में निर्मित कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों को तीन दिनों के भीतर हटाए – हाई कोर्ट

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क (प्रयागराज पूर्व नाम इलाहाबाद) के नाम से लोकप्रिय अल्फ्रेड पार्क के क्षेत्र में निर्मित कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को [more…]

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तिहाड़ जेल में यूनिटेक का भूमिगत ऑफिस, मिली भगत वाले जेल अधिकारियों की जांच व् निलंबन – शीर्ष अदालत

शीर्ष अदालत Supreme Court ने तिहाड़ जेल Tihad Jail के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है जिन्होंने यूनिटेक UNITECH के पूर्व प्रमोटरों के साथ मिलीभगत कर जेल में ही उन्हें ऑफिस खोलने की सुविधा दी थी। संजय [more…]

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18 साल तक याचिका नहीं डाली तो लीगल माना जाएगा नाबालिग विवाह – उच्च न्यायालय

अदालत के अनुसार इसमें दोनों पक्षों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (2) (iv) के अनुसार उनकी शादी को रद्द करना चाहिए था. चंडीगढ़.: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & Haryana High Court ने कहा है कि 18 साल [more…]

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पूरे परिवार का थर्ड डिग्री टार्चर व आपराधिक केस में लिप्त FIR की निष्पक्ष विवेचना 30 दिनों में पूरी हो – उच्च न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा माननीय न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने रेशम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा उत्पीड़न की इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों का निलंबन या ट्रांसफर एक आई वॉश होगा। [more…]

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CBDT ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा किए गए संशोधनों को लागू करने के लिए नियमों को किया अधिसूचित-

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 अधिनियम), ने अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act – 1961) में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 28 मई, 2012 (यानी वह तिथि जब वित्त विधेयक 2012 की राष्‍ट्रपति से सहमति [more…]

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SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए क्या-क्‍या किया गया ? शीर्ष अदालत ने केंद्र से डेटा के साथ कहा बताने को-

2006 के नागराज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सीलिंग लिमिट 50 फीसदी, क्रीमीलेयर के सिद्धांत को लागू करने, पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए डेटा एकत्र करने और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे [more…]

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रेप और अबॉर्शन के याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यौन स्वायत्तता का उपयोग करने वाली महिला ने अपने प्रजनन अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी सहमति दे दी है-

दिल्ली के द्वारका की कोर्ट ने कहा कि अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाते हुए महिला अपने जिन अन्य अधिकारों का त्याग नहीं करती उनमें प्रजनन अधिकार भी शामिल है. एक महिला के साथ रेप और उसे कई बार अबॉर्शन [more…]