Tag: ALLAHABAD HIGH COURT
इलाहाबाद HC ने कहा कि पहले अनुदान के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, एक लाभकारी कानून है, जो संस्थानों से संबंधित वित्तीय हैंडबुक के प्रावधानों को हटा देता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पहले अनुदान के दो साल के [more…]
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में तोड़ा जाएगा मंदिर, लोगो में जबरदस्त विरोध की आशंका
सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थल निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष में इस मंदिर को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकार ने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ बेंच [more…]
किसी व्यक्ति को शराब पीने का दोषी ठहराने के लिए केवल बाहरी जांच पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद HC ने पुलिसकर्मी को बहाल किया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी को यह कहते हुए बहाल कर दिया कि बाहरी जांच यह साबित करने के लिए अपर्याप्त है कि वह नशे की हालत में था। पुलिस अधिकारी को ड्यूटी पर नशे में रहते हुए कथित [more…]
सीआरपीसी धारा 203 के तहत “पर्याप्त आधार” का अर्थ है इस बात की संतुष्टि कि प्रथम दृष्टया मामला बन गया है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 203 के तहत “पर्याप्त आधार” है। इसका मतलब यह संतुष्टि है कि उचित डिग्री के क्रेडिट के हकदार गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता [more…]
यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है तो वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं : इलाहाबाद उच्च न्यायलय
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने कहा कि यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है तो वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं माना जायेगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने IPC की धारा 498-ए, 323, 377 और दं.प्र. [more…]
इलाहाबाद HC ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि राज्य सरकार भूमि मालिक को विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए नहीं कर सकती बाध्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीन मालिक को जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने यह [more…]
सुप्रीम कोर्ट ‘6 महीने के बाद सभी नागरिक, आपराधिक मामलों में रोक को स्वचालित रूप से हटाने’ पर अपने 2018 के फैसले पर करेगा पुनर्विचार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘एशियन रिसर्फेसिंग मामले’ पर अपने 2018 के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की, जिसमें आदेश दिया गया था कि छह महीने की अवधि समाप्त होने पर सभी नागरिक और आपराधिक मामलों में रोक स्वत: हट जाएगी। भारत [more…]
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गलत आदेश जारी करने पर भी सहायक अध्यापक पूर्ण वेतन पाने का हकदार: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि यदि किसी सहायक अध्यापिका को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के गलत आदेश के कारण काम नहीं करने दिया जाता है तो वह अपने पूरे वेतन की हकदार होंगी। जस्टिस मंजीव शुक्ला [more…]
कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है। अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला कर रही थी, [more…]
प्रदेश में जिला जज रैंक के 10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला
विनोद कुमार होंगे प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक ने अधिसूचना जारी कर जिला जज रैंक के 10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। प्रमुख सचिव (विधि एवं न्याय) प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को इस पद से हटाकर [more…]
