Tag: COURT ORDER
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक 28 सप्ताह की गर्भवती महिला को भ्रूण की पर्याप्त असामान्यता के कारण गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी-
प्रजनन विकल्प महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम: दिल्ली HC ने 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी- दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 28-सप्ताह की गर्भवती महिला को पर्याप्त भ्रूण असामान्यता के कारण अपनी [more…]
उच्च न्यायलय का निर्णय: ड्राइविंग लाइसेंस नियमित ना होने पर भी बीमा कंपनी मुआवज़ा देने के लिए बाध्य-
उच्च न्यायलय ने अहम फैसले में कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का नवीनीकरण न होने से बीमा कंपनी मुआवज़ा देने से बच नहीं सकती। उसे दावा करने वाले को मुआवज़े का भुगतान करना ही होगा। न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद तोड़ने का दिया आदेश-
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर पार्क की ज़मीन ख़ाली करवाने का आदेश दिया हैं. इस मामले की सुनवाई पाकिस्तान के मुख्य न्यायधीश जस्टिस गुलज़ार अहमद की अध्यक्षता वाली ने की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कराची [more…]
इलाहाबाद उच्च न्यायलय: बार अपने सदस्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें न्यायालयों के कामकाज में बाधा डालने का अधिकार नहीं है-
कोर्ट ने आगे कहा, “बार के सदस्य किसी भी सदस्य या किसी अन्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बैठक करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें न्यायालयों के कामकाज में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। इलाहाबाद उच्च [more…]
उच्च न्यायालय: लड़के का उम्र विवाह योग्य नहीं होने पर भी ‘लिव-इन कपल’ के जीवन के अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता-
‘Article 21 of the Constitution stipulates protection of life and liberty to every citizen and that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law.’ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & [more…]
सुप्रीम कोर्ट समेत देश में कई राज्यों के उच्च न्यायालयों में 3 जनवरी से वर्चुअल मोड में कार्य होगा –
इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट समेत देश के विभिन न्यायलयों ने कोरोना और ओमीक्रान के बढ़ते संक्रमण के चलते दिनांक 3 जनवरी से वर्चुअल मोड़ में जाने का निश्चय लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रविवार [more…]
सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला: चार्जशीट दायर करने के बाद भी रद्द हो सकती है FIR-
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने की याचिका को सुन सकता था। यहां तक कि इस याचिका के लंबित रहते यदि चार्जशीट दायर भी हो गई है तो भी इसे सुना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण [more…]
90 दिन में चार्जशीट दाखिल न होना जमानत का स्वतः आधार : हाईकोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सीबीआई वर्सेज राजाराम यादव केस में इस तथ्य पर विस्तार से विचार कर निर्णय दिया है कि 90 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं होने पर अभियुक्त को 167(2) सीआरपीसी के तहत जमानत [more…]
राजस्थान पुलिस ने बुजुर्ग को NDPS ACT में दिया फंसा, भाकरराम 5 माह रहा जेल में, अब आया ये अहम फैसला-
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (Rajusthan State Human Rights Commission) ने राजस्थान पुलिस की ओर से निर्दोष व्यक्ति को जेल मेें रखने के मामले में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति व्यास ने कहा कि [more…]
सुप्रीम कोर्ट करेगा 50 साल से चल रहे 2664 करोड़ की रामपुर के आखिरी नवाब संपत्ति बंटवारे विवाद में फैसला-
रामपुर नवाब की पूरी संपति को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शरिया क़ानून के आधार पर सभी वारिसों में संपत्ति का बंटवारा किए जाने की मांग की थी. फिर निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. [more…]