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उच्च न्यायलय का बड़ा निर्णय: चौराहों पर लगी नेताओं, मशहूर लोगों की हटेंगी मूर्तियां-
Madhya Pradesh High Court मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ने मध्य प्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई [more…]
सुप्रीम कोर्ट: पोर्नोग्राफी और दुष्कर्म के सीधे लिंक पर डाटा कलेक्ट करने के लिए पुलिस को निर्देश देने हेतु जनहित याचिका, जानें विस्तार से-
शीर्ष अदालत में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL याचिका फाइल कर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह पोर्नोग्राफी सामग्री और दुष्कर्म के बीच सीधे लिंक का खुलासा करने वाली पुलिस [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रत्यावेदन देने से परिसीमा अवधि नहीं बढ़ती-
Supreme Court शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल अधिकारियों के पास एक प्रत्यावेदन दाखिल करने से परिसीमा अवधि नहीं बढ़ जाती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि यदि रिट याचिकाकर्ता को देरी का दोषी [more…]
केरल हाईकोर्ट: मीडिया वन पर पाबंदी का फैसला बरकरार, न्यायालय का कथन – देश के सुरक्षा से जुड़े हुए है मुद्दे
Kerala High Court उच्च न्यायलय ने कहा कि भले ही उसके सामने पेश की गई फाइलों में बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उसका विचार है कि इसमें सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ पहलू [more…]
सुप्रीम कोर्ट साइरस मिस्त्री की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार, तल्ख टिप्पणियों को हटाने की मांग-
Tata Sons Vs Cyrus Mistry – साइरस मिस्त्री की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमना, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि याचिका पर 10 दिनों के बाद सुनवाई होगी। शीर्ष [more…]
सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान माता-पिता के साथ मायके में रहना तलाक का नहीं हो सकता कारण-
Madras High Court मामला तमिलनाडु का है, जिसमें याचिकाकर्ता ने 1999 में शादी कर ली। इसके कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी गर्भवती होने पर अपने माता-पिता के यहाँ मायके चली गई। प्रेगनेंसी के दौरान माता-पिता के साथ रहना तलाक का [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए दिया आपराधिक कार्यवाही फिर शुरू करने का निर्देश-
Rajusthan High Court राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से चेक बाउंस के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दी गई थी। इस फैसले को माननीय शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है और ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही फिर से शुरू [more…]
लड़के की उम्र 21 वर्ष नहीं होने पर भी शादी अमान्य नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी-
ALLAHABAD HIGH COURT ने कहा कि यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है तो शादी शून्य नहीं होगी, बल्कि शून्यकरणीय मानी जाएगी। यह HINDU MARRIAGE ACT 1955 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-18 के तहत दंडनीय हो सकती है, किन्तु [more…]
न्यायाधीश को मुकदमे में पक्षकार बनाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पड़ी, लगाया ₹ 5000 का कॉस्ट –
Supreme Court शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में अभियुक्तों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, और ₹5000 का Cost जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने [more…]
JJ ACT SEC 12 के तहत जुवेनाइल को जमानत देते समय जमानती और गैर-जमानती अपराध में कोई अंतर नहीं: हाईकोर्ट
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (Juvenile Justice Act), 2015 की धारा 12 के आलोक में उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से एक बच्चा है, जमानतदार पेश करने की शर्त [more…]
