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लड़के की उम्र 21 वर्ष नहीं होने पर भी शादी अमान्य नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी-
ALLAHABAD HIGH COURT ने कहा कि यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है तो शादी शून्य नहीं होगी, बल्कि शून्यकरणीय मानी जाएगी। यह HINDU MARRIAGE ACT 1955 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-18 के तहत दंडनीय हो सकती है, किन्तु [more…]
न्यायाधीश को मुकदमे में पक्षकार बनाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पड़ी, लगाया ₹ 5000 का कॉस्ट –
Supreme Court शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में अभियुक्तों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, और ₹5000 का Cost जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने [more…]
JJ ACT SEC 12 के तहत जुवेनाइल को जमानत देते समय जमानती और गैर-जमानती अपराध में कोई अंतर नहीं: हाईकोर्ट
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (Juvenile Justice Act), 2015 की धारा 12 के आलोक में उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से एक बच्चा है, जमानतदार पेश करने की शर्त [more…]
क्या तलाक़ डिक्री के ख़िलाफ़ लम्बित अपील के दौरान पत्नी धारा CrPC 125 के तहत गुजारा भत्ता माँग सकती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय विस्तार से-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Criminal Procedure Code सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण-पोषण के दावे की अनुमति दी, भले ही पारिवारिक न्यायालय के पास पहले से ही तलाक की डिक्री थी, उक्त डिक्री के खिलाफ अपील अदालत के [more…]
एक वकील जज के समान ही संवैधानिक नैतिकता और न्याय का संरक्षक होता है – सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट SARFAESI ACT की धारा 14 (1) के आदेश के निष्पादन में उनकी सहायता के लिए एक वकील आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। The seminal question involved in [more…]
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार: जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि पति सीमा पर और आप पराए मर्द संग होटल जाती हैं-
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की बेंच ने कहा, आप (महिला) अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर उसके साथ (आरोपी) होटलों में गयीं। Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने Indo-Tibetan Border Police (ITBP) जवान की पत्नी की याचिका पर [more…]
नाबालिग बेटी का बाल देखभाल संस्थान में किया गया जबरन धर्म परिवर्तन, मां ने जेजे एक्ट के प्रावधानों को दी चुनौती और माँगा रुपया 5 करोड़ का मुआवजा-
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 बाल कल्याण समितियों की संरचना, कार्य और शक्ति से संबंधित, के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ दायर [more…]
हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि आरोपियों को लाभ देने के लिए उचित धाराओं के तहत नहीं किया गया केस दर्ज-
उच्च न्यायालय ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने से जुड़े करीब रुपये एक करोड़ [रु १०००००००/- ] के गबन के मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों ने आरोपित को लाभ पहुंचाने की नीयत से आरबीआइ एक्ट व [more…]
सुप्रीम कोर्ट: 9 MARCH को रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा-
सर्वोच्च न्यायालय RAM SETU राम सेतु को National Heritage राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर नौ मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस एएस बोपन्ना [more…]
बहस के दौरान ‘कागज पर कागज’ देने की आदतों को सुधारा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में करीब 200 याचिकाएं हैं- सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि बहस में कागजों पर कागज देने की आदत सही नहीं है। [more…]
