Category: Informative
NI Act U/S 138 : अदालत आरोपी द्वारा मांग नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन मिंयाद से पहले दायर शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकती – HC
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि आरोपी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से अनिवार्य 15 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले शिकायत दर्ज की जाती है तो अदालत परक्राम्य [more…]
Mens Rea & Actus Reus दोनों लापता: इलाहाबाद HC ने सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द कर दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति फैज़ आलम खान की पीठ ने कहा कि, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता [more…]
CrPC u/s 82, 83 के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले, अदालत को संबंधित व्यक्ति द्वारा कार्यवाही को जानबूझकर टालने के बारे में संतुष्टि का संकेत देना चाहिए: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत उद्घोषणा जारी करने से पहले संबंधित व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही को जानबूझकर टालने के बारे में अपनी संतुष्टि का संकेत देना चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश सिंह [more…]
किसी भी आरोपी व्यक्ति के कब्जे से आग्नेयास्त्र बरामद नहीं होने की दशा में, उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है-HC
पटना उच्च न्यायालय Patna High Court ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 31 अगस्त 2018 के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, दोषसिद्धि के फैसले और [more…]
अग्रिम जमानत याचिका के लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को CrPC u/s 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा करने से नहीं रोका जा सकता: SC
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा के लिए कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता है। आरोप पत्र [more…]
चुनावी बांड मामले: सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च शाम 5 बजे तक ECI को मूल दस्तावेज लौटाने पर हुआ सहमत, SBI को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बांड मामले में कल (16 मार्च) शाम 5 बजे तक भारत के चुनाव आयोग को मूल दस्तावेज लौटाने पर सहमत हुआ। अदालत भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) द्वारा चुनावी बांड मामले में उसके 11 [more…]
नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर शीर्ष अदालत करेगा 19 मार्च को सुनवाई
याचिका में कहा गया है कि नियम साफ तौर पर मनमाने पूर्ण हैं और केवल उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 [more…]
अदालत इस तरह के रिश्ते की रक्षा नहीं कर सकती है जो कानून द्वारा समर्थित नहीं, HC ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े पर 2000 रुपये का लगाया जुर्माना
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिलेशनशिप LIVE-IN-RELATIONSHIP में रहने वाले एक जोड़े पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने याचिकाकर्ता के पति से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अदालत इस तरह के [more…]
हैबियस कार्पस मामलों में उच्च न्यायालयों को परामर्श के माध्यम से समलैंगिक महिला जोड़े की यौन अभिविन्यास को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए : SC
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि समान-लिंग वाले जोड़ों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस (Habeas Corpus) याचिकाओं में, उच्च न्यायालय को केवल कथित बंदी की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए और परामर्श की कथित प्रक्रिया के माध्यम से बंदी [more…]
मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा
ये हुई सजा- मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा अंतरराज्यीय गिरोह (आईएस-191) का [more…]
