Tag: ALLAHABAD HIGH COURT
सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बढ़ रही फेक जॉब एजेंसीज मशरूम की तरह फल-फूल रही, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देश भर में फर्जी जनशक्ति और भर्ती एजेंसीज के प्रसार पर ध्यान आकर्षित किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आजकल, देश में हर जगह, ऐसी फर्जी एजेंसियां तेजी से बढ़ रही हैं और सरकारी नौकरी [more…]
इलाहाबाद HC ने बहराइच जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसमें सदस्यों को उन मामलों में आरोपी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोका गया, जहां शिकायतकर्ता वकील है
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसमें उसके सदस्यों को उन मामलों में आरोपी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया गया है, जहां एक वकील शिकायतकर्ता है। [more…]
अपीलीय अदालत के लिए लंबित अपील के दौरान स्वीकृत अपील में अंतरिम राहत देना अनिवार्य है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
“कोई भी अपील के लंबित रहने के दौरान झूलते पेंडुलम को झूलते रहने की अनुमति नहीं दे सकता।” कोर्ट ने आगे कहा कि जुर्माना जमा न करने की स्थिति में जमानत आदेश का स्वत: रद्द होना दंडात्मक और कानून के खिलाफ [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिशन चुनाव 2024 में प्रत्याशियों को बड़ा झटका, अनिश्चित काल के स्थगित, अधिवक्ताओं ने जाहिर की कड़ी नाराजगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिशन चुनाव HCBA 2024 में प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, 3 अप्रैल को होने वाले मतदान को चुनाव समिति ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन होने का हवाला देते हुए अनिश्चित काल के स्थगित कर दिया [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले रद्द करते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामले में पुलिस अधिकारियों को जमानत देने के सवाल पर सख्त रुख अपनाया जाएगा
हाल के एक आदेश में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SUPREME COURT) ने कहा कि हिरासत में मौत के मामले में पुलिस अधिकारियों को जमानत देने के सवाल से निपटने के दौरान सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय [more…]
धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय या आदेश को किसी भी समय किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने दोहराया कि धोखाधड़ी करके प्राप्त किसी भी निर्णय या आदेश को किसी भी समय किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने कहा कि, “इस प्रकार यह कानून [more…]
यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असांविधानिक करार, एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन, सरकारी मदरसे होंगे बंद
इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय के उपरांत लखनऊ के 121 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर संकट के बादल हैं। लखनऊ में कुल 121 मदरसे संचालित होते हैं, इनमें से 18 अनुदानित तथा बाकी मान्यताप्राप्त हैं। इन मदरसों में [more…]
क्या NI ACT U/S 138 के तहत बिना अभियोजन के किसी शिकायत को खारिज करना CrPC U/S 256 (1) के तहत बरी करने जैसा होगा और ऐसा ही किया जा सकता है?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस सवाल को एक बड़ी अदालत के पास भेजा है कि क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत बिना अभियोजन के किसी शिकायत को खारिज करना सीआरपीसी की धारा 256 (1) के तहत बरी [more…]
Mens Rea & Actus Reus दोनों लापता: इलाहाबाद HC ने सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द कर दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति फैज़ आलम खान की पीठ ने कहा कि, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता [more…]
करदाता की पंजीकृत ईमेल आईडी पर IT Act U/S 148A(b) के तहत जारी किया गया नोटिस, महज औपचारिकता ही नहीं क्षेत्राधिकार की आवश्यकता भी है- इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने पाया कि आयकर अधिनियम की धारा 148ए (बी) के तहत एक निर्धारिती की पंजीकृत ईमेल आईडी पर जारी किया गया नोटिस एक न्यायिक आवश्यकता थी और कोई खाली औपचारिकता नहीं थी। याचिकाकर्ता एक निजी कंपनी [more…]
