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आर्टिकल 32 के अन्तरगर्त शीर्ष अदालत के बाध्यकारी फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 2020 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित फैसले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को [more…]