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रिट याचिका कथित निरर्थकता के आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए क्योंकि मांगी गई प्रार्थना समय के बीतने के साथ निष्प्रयोज्य हो गई : SC
न्यायालय ने एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा “मनमाने ढंग से कार्रवाई का क्लासिक मामला” बताया और कहा कि चयन प्रक्रिया में लचीलापन रखने को किसी संस्थान में बेलगाम विवेक के साथ निवेश करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है सुप्रीम [more…]
8 कैंसिल वोट को सुप्रीम कोर्ट ने माना वैलिड, फिर से होगी गिनती, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हुए विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच [more…]
समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत विचार नहीं कर सकती: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत कोई भी अदालत ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकती, जिसने समन/वारंट जारी करने के आदेश के अभाव के बावजूद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया हो। विशेष [more…]
यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(B)(i) के तहत अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता, अगर ‘घातक अपराध’ का आरोप लगाने वाली FIR रद्द हो जाती है: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता है, अगर द्वेषपूर्ण अपराधों का आरोप लगाने वाली एफआईआर रद्द कर दी जाती है। इस मामले में, अपीलकर्ता पुष्कल [more…]
राज्य द्वारा अलग होने के लिए आवेदन और राज्य के खिलाफ HC न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियाँ अनुचित: SC ने न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश में लगाए गए आरोपों, परस्पर आरोपों और टिप्पणियों को खारिज कर दिया है, यह देखते हुए कि संबंधित न्यायाधीश पहले ही पद छोड़ चुके हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय [more…]
आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां FIR दर्ज करने का उद्देश्य जबरदस्ती और दबाव के तहत धन की वसूली करना उद्देश्य हो : SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां एफआईआर दर्ज करने का उद्देश्य जबरदस्ती और दबाव के तहत धन की वसूली करना है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि निजी [more…]
‘बचाव का अधिकार और पेश होने का अधिकार’ वादियों और वकीलों के ‘मौलिक अधिकार’ हैं: सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करने के बार एसोसिएशन के संकल्प को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसमें वकालतनामा दाखिल नहीं करने या किसी मामले [more…]
‘मेडिकल ट्रीटमेंट में लापरवाही होने पर अगर डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा हो सकता है तो खराब सर्विस के लिए वकीलों पर क्यों नहीं’?
क्या लीगल रिप्रेजेंटेशन से जुड़े मामले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आते हैं? इससे जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने वकीलों को लेकर अहम कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर को उपभोक्ता अदालत [more…]
चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर चेक बाउंस के अपराध के लिए एनआई एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक जारी करने से पहले इस्तीफा देने वाली कंपनी के निदेशक पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और 141 के तहत चेक बाउंस के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। एक कंपनी [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत दोषी डॉक्टर पर लगाए गए कारावास को रद्द करते हुए कहा कि बरामद दवाएं कि मात्रा कम थीं
सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपये के जुर्माने की पुष्टि की लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 से संबंधित एक मामले में एक डॉक्टर पर लगाए गए कारावास के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई [more…]
