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CrPC sec 125 ”एक पिता की अपने बेटे को भरण-पोषण देने की बाध्यता उसके बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगी”-उच्च न्यायलय

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि धारा 125 की अवधारणा एक महिला की वित्तीय पीड़ा को कम करने के लिए थी, जिसने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था; यह बच्चों के साथ, यदि कोई हो, महिला के भरण-पोषण को [more…]

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शाकाहार से हृदयरोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे खतरा कम होता है-

शारीरिक गतिविधियों की कमी कम उम्र में हृदयरोगों के खतरों को बढ़ा रही है – कानपुर स्थित रीजेंसी अस्पताल के हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ अभिनीत गुप्ता कहते हैं कि एचडीएल और एलडीएल लाइपोप्रोटीन ही होते हैं जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का [more…]

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“लिव-इन-रिलेशनशिप” जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है – इलाहाबाद हाई कोर्ट

न्यायलय ने एक इंटरफेथ लिव-इन कपल द्वारा महिला के रिश्तेदारों से अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि लिव-इन संबंधों को सामाजिक नैतिकता की धारणा के [more…]

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Uttrakhand High Court: GST Act के तहत विवादित कर के 10% भुगतान कर के अपील दाखिला मान्य होना चाहिए-

गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम के तहत दाखिल याचिका पर निर्णय देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अपील पर विचार किया, जहां याचिका वैकल्पिक उपाय के आधार पर खारिज कर दी गई [more…]

Corporate Matters

Income Tax Department ने अपने पोर्टल पर कर Audit उपयोगिता फार्म को एक्टिवटे किया-

आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कर ऑडिट उपयोगिता फार्म को सक्षम किया है। यदि वित्त वर्ष Financial Year 2020-21 (आकलन वर्ष Assessment Year 2021-22) में व्यापार की बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां 10 [more…]

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी को वेश्या कहने पर पति की हत्या मर्डर नहीं-

सर्वोच्च अदालत ने इसे हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या का मामला माना है- शीर्ष न्यायलय ने पति द्वारा पत्नी और उसकी बेटी को वेश्या कहे जाने की वजह से हत्या के मामले में बड़ा फैसला दिया है- अगर कोई महिला [more…]

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Pegasus spyware Case: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई कमेटी, कहा – याचिकाओं से अदालत सहमत नहीं, लेकिन न्याय जरूरी-

तकनीकी समिति में तीन सदस्य- जस्टिस रविंद्रन के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, आईटी और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी काम करेगी. तकनीकी समिति में तीन सदस्य शामिल होंगे: 1-डॉ नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर (साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक) और [more…]

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उच्च न्यायलय ने AIIMS को दिया आदेश! अवैध रूप से हटाए गए कर्मी को 30 अक्टूबर तक दें रु. 50 लाख-

उच्च न्यायलय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को 50 लाख की राशि देने के दिए निर्देश बता दें कि दिल्ली हाई कोर्च की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए AIIMS को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता [more…]

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फर्जी सिविल जज गिरफ्तार, लोगो पर धौस जमा करती थी उगाही-

थाना नथाना पुलिस ने नकली सैशन जज बनीं महिला, उसके नकली रीडर व गनमैन को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं लोगों में अपना रौब दिखाने के लिए अपने पति की कार पर जिला सत्र न्यायालय सूरत की प्लेट [more…]

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कॉलेजियम द्वारा नामों को दोहराए जाने के बाद भी नामों को मंज़ूरी न देने पर ‘केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन’, CONTEMPT PETITION दायर-

COLLEGIUM : HIGH COURT JUDGES APPOINTMENTS हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम SUPREME COURT COLLEGIUM द्वारा हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए दोहराए गए 11 नामों को केंद्र द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मंजूरी [more…]