Category: Informative
POCSO Act का उद्देश्य किशोर के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को अपराध बनाना नहीं है: कर्नाटक HC
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि POCSO अधिनियम का उद्देश्य नाबालिगों को यौन शोषण से बचाना है, न कि दो किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए संबंधों को अपराध बनाना। एक 21 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले [more…]
नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए असदुद्दीन ओवैसी और अन्य के खिलाफ एफआईआर के लिए हिंदू सेना द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
हिंदू सेना के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ‘सनातन धर्म’ और श्री राम मंदिर और काशी और मथुरा मंदिरों पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की [more…]
क्या कोई नया जमानत कानून लागू हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा
पीठ ने कहा, “पैरा 100.1 में निहित निर्देश के अनुसार, संघ को अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या कोई जमानत कानून विचाराधीन है या तैयारी के तहत है।” सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा [more…]
रिट याचिका से न्यायिक देरी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर करके लंबित आपराधिक अपील में देरी पर सवाल नहीं उठा सकता है, और कहा है कि किसी विशेष मामले पर निर्णय लेने [more…]
मैंने ‘रीट्वीट करके गलती की’, मानहानि मामले में SC में अरविंद केजरीवाल ने मांगी माफ़ी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने [more…]
HC ने JNU को स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे दृष्टिबाधित छात्र को मुफ्त छात्रावास आवास प्रदान करने का दिया निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेएनयू को निर्देश दिया कि वह हॉस्टल से निकाले गए एक दृष्टिबाधित छात्र को मुफ्त में हॉस्टल आवास प्रदान करे, साथ ही अन्य अधिकार भी प्रदान करे जो एक दिव्यांग छात्र कानून और नीतियों के [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय की सहायता करने का आग्रह किया
सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार से कहा कि राज्य मशीनरी को यह पता लगाने में प्रवर्तन निदेशालय की मदद करनी चाहिए कि क्या कोई अपराध हुआ है क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग [more…]
HC ने रिफंड पर ब्याज के संबंध में SC के फैसले और प्रासंगिक निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया: SC ने अतिरिक्त कोयला उठाने के भुगतान को वापस करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कोयला उठाने के लिए किए गए अतिरिक्त भुगतान को यह कहते हुए वापस करने का आदेश दिया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने रिफंड पर ब्याज दरों के संबंध में जारी किए गए प्रासंगिक निर्देशों को पूरी तरह से [more…]
नाबालिग बच्चों की हिरासत के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग हिरासत की वैधता को उचित ठहराने या जांचने और रिट की अनिवार्यता के लिए नहीं हो सकता: HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने नाबालिग बेटे की हिरासत की मांग करने वाले एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बच्चों की हिरासत के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही का उपयोग हिरासत की वैधता को [more…]
अदालतें किसी नीति की शुद्धता, उपयुक्तता या उपयुक्तता की जांच नहीं कर सकतीं: SC ने ‘सामुदायिक रसोई’ अवधारणा को लागू करने की याचिका खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक रसोई के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दोहराया कि वह किसी नीति की शुद्धता, उपयुक्तता या उपयुक्तता की जांच नहीं कर सकती। [more…]
