Category: Informative
सुप्रीम कोर्ट ने द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए सिद्धांतों का सारांश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEAct) की धारा 63 और 65 के तहत माध्यमिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों का सारांश दिया। अदालत एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें यह मुद्दा [more…]
यदि दस्तावेज़ शुल्क के साथ चार्ज योग्य नहीं है तो बार यू/एस 35 स्टाम्प अधिनियम लागू नहीं होगा; अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी होने पर प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 का कोई उपयोग नहीं है यदि स्वीकार किया जाने वाला दस्तावेज़ शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है। इसलिए अदालत ने कहा कि यदि अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं [more…]
व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपटेंगे, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी: सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ नफरत भरे भाषण के लिए कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य के मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के पूर्ण उन्मूलन की वकालत करने वाले बयान के आधार पर दायर अवमानना याचिका में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार [more…]
शीर्ष अदालत ने केंद्र और NALSAR को भारत के बुनियादी ढांचे को विकलांगों के लिए सुलभ बनाने पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार और एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के विकलांगता अध्ययन केंद्र को सुगम्य भारत अभियान के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए [more…]
प्रबंध निदेशक को परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जबकि कंपनी (प्रथम आरोपी) को बरी कर दिया गया: हाई कोर्ट
एक चेक के अनादरण से संबंधित एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने ओमनीटेक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अफसल हुसैन को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति सोफी थॉमस द्वारा दिए गए आदेश में मुकदमे और उसके बाद की अपील के [more…]
कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है। अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला कर रही थी, [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में 13 साल की देरी को माफ करते हुए कहा की क्षतिपूर्ति मामलों में अपील दायर करने में देरी हमेशा घातक नहीं होती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिपूरक मामलों में अपील दायर करने में अत्यधिक देरी, घातक नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि उसने खोरा गांव के भूस्वामियों की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी है, जिन्हें शुरू में [more…]
13 वर्ष के पीड़िता की गवाही को आधार मानते हुए HC ने POCSO अधिनियम के तहत आरोपी के आजीवन कारावास की सजा को रखा बरकरार
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की पुष्टि की। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की अध्यक्षता वाली अदालत ने मुख्य रूप से [more…]
HC ने पति के ‘सुसाइड नोट’ में उल्लिखित पत्नी के खिलाफ उकसावे के मामले को रद्द करने से किया इनकार
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक पत्नी द्वारा दायर धारा 482 सीआरपीसी आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने मृत पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को [more…]
पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी महिला के साथ रहने वाला पुरुष Bigamy का अपराधी – HC
दूसरी महिला के साथ रहने वाले शादीशुदा पुरुष को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस प्रोटेक्शन देने से मना किया. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि शादीशुदा पुरुष एक दूसरी महिला के साथ वासना भरा जीवन जी रहा है. उसे [more…]
