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सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क फैसला : किरायेदार अपने मकान मालिकों के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करने को चुनौती देने वाली एक अपील को संबोधित किया सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2024 को एक लैंडमार्क फैसला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया है, [more…]
सभी किरायेदार परिसरों को खाली कराना और उनकी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना मकान मालिकों का एकमात्र विवेक है: HC
एक किरायेदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किरायेदार को बेदखल करने की मांग करने वाले एक ऐसे मकान मालिक की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा [more…]
मकान मालिक और किरायेदार केस जिसमे न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘क्लासिक केस’ की संज्ञा दी है
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने किरायेदार पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगाने के साथ साथ मार्केट रेट पर 11 सालों का किराया भी देने का आदेश दिया है. आज मकान मालिक Landlord और किरायेदारों Tenants के झगड़े किसी भी जगह [more…]
20-25 साल तक नहीं जारी रखा जा सकता अस्थायी अधिग्रहण- SC ने ONGC के मामले में कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूमि का अस्थायी अधिग्रहण 20 से 25 वर्षों तक जारी नहीं रखा जा सकता है और यदि ऐसा अधिग्रहण कई वर्षों तक जारी रहता है, तो अस्थायी अधिग्रहण का अर्थ और उद्देश्य अपना महत्व खो [more…]
किरायेदार उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिस पर मकान मालिक को किराया अर्जित करना था – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि बेदखली की डिक्री की तारीख से, किरायेदार उसी दर पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिस पर मकान मालिक ने किराए पर अर्जित किया होगा यदि किरायेदार द्वारा परिसर खाली किया गया [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर किरायेदार के बेदखली आदेश पर रोक लगाई जाती है तो मकान मालिक, किरायेदार से मध्यवर्ती लाभ का हकदार-
“इस प्रकार, बेदखली का फरमान पारित करने के बाद किरायेदारी समाप्त हो जाती है और उक्त तिथि से मकान मालिक को परिसर के उपयोग से वंचित होने के मुआवजे या मध्यवर्ती लाभ का हकदार होता है।” सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले को उलट DJ के आदेश को दी मंजूरी कहा Article 227 के तहत उच्च न्यायलय को सिर्फ पर्यवेक्षण का अधिकार-
उच्च न्यायालय ने जिला जज ने विवादित सम्पत्ति खाली करने के आदेश और अंतिम आदेश के खिलाफ संयुक्त संशोधन याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करके कानूनन गलत किया था। सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान [more…]
तेलगांना हाई कोर्ट ने 58 वर्ष पूर्व 60 रु में सरकार द्वारा अधिग्रहित घर और जमीन को उसके मालिक को वापस दिला किया न्याय –
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 58 साल बाद एक ताड़ी मजदूर के परिवार को दिया न्याय तेलंगाना सरकार को रामा गौड़ के परिवार को सब कुछ लौटाने का आदेश मामला 58 साल पुराना है जब रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था [more…]
हाई कोर्ट का निर्देश, DRT का आदेश फाइनल, याची मकान कब्जा देने के साथ एक लाख का जुर्माना मकान मालिक को दे-
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने मकान का कब्जा बैंक को सौंपने का निर्देश देते हुए नौबस्ता कानपुर नगर की किरन सिंह की याचिका को एक लाख रुपये हर्जाने Rs. One Lakh as Compensation के साथ खारिज कर दिया । उच्च [more…]
मकान मालिक अपने मकान में कैसे रहे ये कानून नहीं तय करेगा, वो अपने आवासीय आवश्यकताओं का अच्छा न्यायाधीश है: उच्च न्यायलय
किरायेदार पर लगाया डैमेज भुगतान कर मकान खाली करने का आदेश- Landlord Tenant Dispute – इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने टिप्पणी की है कि किराये के विवादों Rent Dispute में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो यह तय करे [more…]
