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सुप्रीम कोर्ट ने कहा की ड्राइवर के फर्जी लाइसेंस के लिए वाहन मालिक जिम्मेदार नहीं, सत्यापन की कोई बाध्यता नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम) की धारा 149(2)(ए)(ii) के तहत वाहन के मालिक को या बीमा पॉलिसी को परिवहन अधिकारियों के साथ ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित और जांचने की कोई आवश्यकता नहीं [more…]

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SC ने बुजुर्ग व्यक्ति और बेटे की ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की एक साल की सजा को एक दिन में बदला जो मुकदमे के समय तक पूरी हो गई-

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में सुनवाई करते हुए एक विशेष अनुमति याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 27 (बी) (ii) और 28 का उल्लंघन करने के लिए 85 वर्षीय व्यक्ति और उसके [more…]

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एक चालाक अभियुक्त प्रभावी रूप से उसके खिलाफ किसी भी कार्यवाही को रोकने में सक्षम हो जाएगा – सुप्रीम कोर्ट

“सीआरपीसी की धारा 482 के तहत क्रमिक याचिकाएं दाखिल करने की अनुमति।” इस सिद्धांत की अनदेखी करने से एक चतुर अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक के बाद एक याचिका दायर करके, अपने हित और सुविधा के अनुरूप अपने [more…]

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दिल्ली HC ने विपक्षी दलों को I.N.D.I.A. परिवर्णी शब्द का उपयोग करने से रोकने की याचिका पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को उस याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जिसमें विपक्षी दलों को संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने [more…]

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सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कि दोषी का मकसद ‘अंत्येष्टि व्यय आदि के लिए धन एकत्र करना था’ आईपीसी की ‘धारा 302’ से घटाकर ‘धारा 304 (भाग 1)’ कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने उक्त अपराध के पीछे के मकसद और कारण के कारण एक व्यक्ति की सजा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या के लिए सजा) से आईपीसी की धारा 304 भाग- I (गैर इरादतन हत्या) में बदल दिया है। पीठ [more…]

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शीर्ष अदालत ने महिला सरकारी कर्मचारी पर एसिड फेंकने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी, क्योंकि एसिड उसके मोबाइल फोन पर ही गिरा था

सुप्रीम कोर्ट ने उस आरोपी को जमानत दे दी है, जिसने कथित तौर पर लेखपाल पद पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी पर जान से मारने की नियत से तेजाब फेंका था। जमानत देते समय पीठ की राय थी कि यह तथ्य [more…]

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रचार पाने के परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करने को प्रवेश चरण में ही खारिज करके शुरुआत में ही खत्म करने की जरूरत है

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जनहित याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर के भीतर पाई गई संरचना की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए मौजूदा या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट [more…]

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SC ने बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि क्योंकि पीड़िता की माध्यमिक यौन विशेषताएं अच्छी तरह से विकसित थीं और सहमति से यौन संबंध बनाए

बलात्कार के एक अपील में दोषसिद्धि से उत्पन्न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना है कि पीड़िता नाबालिग नहीं है क्योंकि पीड़िता की माध्यमिक यौन विशेषताएं अच्छी तरह से विकसित थीं। अदालत ने पीड़िता के आचरण के [more…]

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POCSO Act के धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक “यौन इरादा” है, न कि बच्चे के साथ “त्वचा से त्वचा” संपर्क

“स्पर्श” के अर्थ को “त्वचा से त्वचा” संपर्क तक सीमित करने से “संकीर्ण और बेतुकी व्याख्या” होगी और अधिनियम का इरादा नष्ट हो जाएगा, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act [more…]

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SC ने राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण में नोटिस पर विभाजित फैसला दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया कि क्या राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में मालिकों को नोटिस दिया जाना चाहिए, जब जमीन पर कब्जा होने के बावजूद उनके नाम राजस्व [more…]