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व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपटेंगे, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी: सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ नफरत भरे भाषण के लिए कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य के मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के पूर्ण उन्मूलन की वकालत करने वाले बयान के आधार पर दायर अवमानना याचिका में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार [more…]
शीर्ष अदालत ने केंद्र और NALSAR को भारत के बुनियादी ढांचे को विकलांगों के लिए सुलभ बनाने पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार और एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के विकलांगता अध्ययन केंद्र को सुगम्य भारत अभियान के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए [more…]
कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है। अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला कर रही थी, [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में 13 साल की देरी को माफ करते हुए कहा की क्षतिपूर्ति मामलों में अपील दायर करने में देरी हमेशा घातक नहीं होती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिपूरक मामलों में अपील दायर करने में अत्यधिक देरी, घातक नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि उसने खोरा गांव के भूस्वामियों की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी है, जिन्हें शुरू में [more…]
SC ने NCDRC के कुवैत एयरवेज को खेप डिलीवरी में देरी के लिए रुपये 20 लाख 9% प्रति वर्ष मुआवजे के साथ देने के निर्देश का समर्थन किया
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कुवैत एयरवेज को खेप की डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना है कि एक बार उसके एजेंट ने खेप की डिलीवरी [more…]
सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मामले में सख्त, कहा कि हम लोगो को इस कदर मरने नहीं दे सकते, पंजाब और दिल्ली सरकार शीघ्र ही कुछ करें-
प्रदूषण बढ़ाने में पराली जलाने की भूमिका पर सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राज्य सरकार आखिर किसानों के संगठन से बात क्यों नहीं करती? उनका संगठन बेहद एक्टिव है. राज्य सरकार को किसानों से बात [more…]
प्रारंभिक डिक्री में पहले से निर्मित इमारतों को ध्वस्त करने का निर्देश किसी भी पक्ष के हित में नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया, मुकदमे के शीघ्र निपटान का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने विभाजन के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट की प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए थोड़ा संशोधित [more…]
किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी तब नहीं रोकी जा सकती जब यह उसके दंगाई व्यवहार/आपराधिक मामले में शामिल होने का मामला न हो : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी तब नहीं रोकी जा सकती जब यह उसके दंगाई व्यवहार/आपराधिक मामले में शामिल होने का मामला न हो। इस मामले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति [more…]
NI Act – आरोपी संभावित बचाव स्थापित करने के लिए अपने साक्ष्य के साथ-साथ शिकायतकर्ता की सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं: शीर्ष अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के तहत की गई धारणा को चुनौती देने के लिए, आरोपी न केवल अपने साक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई [more…]
जजों की नियुक्ति के लिए पिक एंड चूज दृष्टिकोण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की
‘अगर नियुक्तियां चुनिंदा तरीके से की जाएंगी तो इससे वरिष्ठता प्रभावित होगी और युवा वकीलों को बेंच में शामिल करना मुश्किल होगा.’ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि अगर सरकार खुद समस्या का समाधान नहीं करती है तो [more…]
